धनगढी, २४ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल जस्ता अत्यावश्यक निःशुल्क औषधिको मौज्दात निकै कम रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

प्रदेशको कुल जनसंख्या ३० लाख पुगेको अनुमान गरिएको छ तर प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क औषधिका लागि निकै कम बजेट छुट्याउने गरेको कारण मागअनुसार औषधिको सहज आपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारको ७० किसिमका अत्यावश्यक औषधि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क दिने नीति भएपनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्दा बिरामीले नीजि मेडिकलबाट औषधि खरिद गरेर सेवन गर्नुपरेको छ।  

सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत मात्रै औषधि खरिद र आपूर्ति गर्दा पहाडी जिल्लामा भने औषधि आपूर्तिमा बिलम्ब हुने गरेको बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ३० लाख जनसंख्याकालाई पुग्ने गरी अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको यो बजेट निकै थोरै हो ।

“प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयहरुले गरेको माग अनुसार औषधि आपूर्ति गर्न सकिएको छैन् । औषधिको अलिकति अभाव नै रहेको छ” स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका निमित्त प्रमुख पदम बिष्टले भने, “तर अहिले २६ किसिमका औषधि खरिदका लागि टेण्डर गरिएको छ त्यो प्राप्त भयो भने अहिले समस्या हुँदैन ।”

प्रदेश संरचना कायम हुनुपूर्व औषधि खरिद तथा आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निश्चित प्रतिशत बजेट पठाउने गरेको भएपनि प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि भने संघ सरकारले अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन छाडेको छ ।

अहिले निःशुल्क औषधिका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई मात्रै खरिद र आपूर्तिको  जिम्मा दिएको छ। जसका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधिको आपूर्ति गर्न प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

विगत झै औषधि खरिदका लागि निश्चित बजेटको व्यवस्था हुनसके जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको सहज आपूर्ति गर्न सकिने स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताए ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने औषधि खरिद र आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहहरुलाई सिधै बजेट पठाउने गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले तीनै तहको सरकारले औषधि खरिद गर्नुपर्ने बताएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, “संघ प्रदेश र स्थानीय तहले निःशुल्क औषधि गरिद गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले बजेट दिने गरेको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई पनि औषधि गरिद गर्न बजेट पठाउने गरेको छ ।” 

सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट ७० किसिमको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट भने क्रमशः ५८ र ३९ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी नीति भएपनि सर्वसाधारणले भने सरकारले घोषणा गरे अनुरुप सबै किसिमका निःशुल्क औषधि पाउन सकिरहेका छैनन् ।

Hamro Doctor