स्वास्थ्यको बजेट प्रसंशायोग्य, तर सन्तोष गर्ने ठाउँ छैनः विज्ञ
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि मात्रै कुल बजेटको झन्डै साढे ७ प्रतिशत रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुनैपनि मुलुकको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा कुल बजेटको ३ देखि ४ प्रतिशत मात्रै छुट्याइने गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हालसम्मकै धेरै साढे ७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
कोरोना महामारीलाई केन्द्रीत गरेर सरकारले ल्याएको बजेटमा सुधार भएपछि स्वास्थ्य विज्ञहरुले स्वागत गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्यलाई पनि जोड दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट उत्साहजनक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले सरकारले इतिहासमै सम्भवतः पहिलोपटक कुल बजेटको साढे ७ प्रतिशत छुट्याएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् ।
उनले कोरोना महामारीलाई केन्द्रीत गरेर सरकारले ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य रहेको भन्दै यसले आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।
डा.रेग्मीले कोरोना महामारीको समयमा देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको कमीकमजोरीलाई बजेटले अझै सम्बोधन नगरेपनि यसपटकको बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै आधारभूत र जटिल प्रकार तथा सरुवारोगलाई केन्द्रीत गरेर बजेट आउन नसकेको पनि जिकिर गरिन् ।
कोरोना केन्द्रीत बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत भएपनि सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा सुविधालाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका पूर्व अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यको बजेट राम्रो र स्वागतयोग्य भएपनि त्यसले रोगको अनुसन्धान क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताए ।
उनले नेपालमा देखिने रोग र अन्य रोगहरुको बारेमा गहन रुपले अनुसन्धान गर्न सक्ने अनुसन्धान केन्द्र र जनशक्तिको अभाव रहेको विषयलाई बजेटमा समावेश नगर्दा त्यसले आगामी दिनमा रोगसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्ने बताए ।
नेपालमा रोगहरुको गहन अनुसन्धान र ती रोगमा प्रयोग हुने औषधिहरुको प्रभावकारिताबारे पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ बजेट छुट्याउँदा र जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा समावेश गर्दा त्यसले आगामी दिनमा आउन सक्ने महामारीबाट जोगिन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
विभिन्न अनुसन्धान परिषदहरु रहेपनि बजेट अभावकै कारण जुन रुपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेकाले समस्या हुने गरेको डा.झाले बताए ।
उनले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट प्रसंशायोग्य भएपनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।
