कोरोना महामारीविरुद्धको लडाईमा सरकारले हालसम्म के-के गर्यो ?
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले कोभिड को प्रतिकार्य तथा खोप व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकसँगै ऋण सहयोग लिने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले ऋण सहायता अन्तर्गत कोभिड १९ को प्रतिकार्यका लागि विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ४८ करोड सहायता कार्यन्वयनको क्रममा रहेको बताए ।
उनले कोभिड १९ खोप व्यवस्थापनका लागि थप ९ अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा विश्व बैंकसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर कार्यान्यनको क्रममा रहेको पनि जानकारी गराए ।
कोभिड १९ खोप व्यवस्थापनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट थप १९ अर्ब ८० करोड ऋण सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइ रहेको भन्दै उनले जम्मा ३२ अर्ब २८ करोड ऋण सहायता परिचालन भएको जानकारी गराए ।
उनले देशभर सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कोभिड–१९ उपचारका लागि १ सय ५७ अस्पतालहरू सूचीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र निजी क्षेत्रका ४५ अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी परिचालन गरिएको पनि बताए ।
मन्त्री त्रिपाठीले यी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाईएको र २०७८ वैशाखमा मात्र उपचारका लागि ४५ करोड सोधभर्ना गरिएको पनि बताए ।
सोमवार आयोजित भर्चुअल बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले गराएका जानकारीको विस्तुत विवरण यस्तो छ ः
भेन्टिलेटरको संख्या २०७७ वैशाखमा ३ सय २७ रहेकोमा सोमा वृद्धि गरी ९ सय ४ पुर्याइएको छ भने १ सय ८० थप गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।
इन्टेन्सिभ केयर युनिट बेड संख्या २ हजार ६ सय रहेकोमा ४ सय थप गरी ३ हजार पुर्याइएको र ६ सय ३० थप गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढी सकेको छ ।
हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट बेड संख्या सरकारी अस्पतालहरूमा २ हजार ७५ र निजीमा ७ सय ७८ थप गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १ हजार ४ सय थप गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।
३२ वटा अक्सिजन प्लाण्ट सञ्चालनमा रहेकोमा १९ वटा थप गर्ने चरणमा रहेको ।
लिक्विड अक्सिजन ट्यांक संख्या ३ वटा रहेकोमा थप २७ पुर्याउन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । यस अवधिमा ९ सय अक्सिजन कन्सट्रेटर थप गरिएको छ ।
अक्सिजन सिलिण्डर संख्या यस अवधिमा ५ हजार थप गरिएको छ ।
संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा समुदायमा एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण गर्ने गरिएको। यस कार्यका लागि प्रदेश नं. १ मा १ लाख ७५ हजार, प्रदेश नं. २ मा २ लाख, बाग्मतीमा ३ लाख, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५० हजार, लुम्बिनीमा २ लाख, कर्णालीमा १ लाख ५० र सुदूरपश्चिममा १ लाख ७५ हजार थप पठाइएको छ ।
कोभिड–१९ का भेरियन्टहरूको अनुगमन गर्नका लागि नियमितरूपमा जिन स्विकेन्सिङ भइरहेको र जसको प्रमाणिकरण विदेशस्थित प्रयोगशालाहरूसँग सहकार्य गरिएको छ ।
खोप अभियान
३२ लाख ४८ हजार मात्रा खोप अनुदान र खरिदबाट प्राप्त भएकोमा २६ लाख ६५ हजार ९ सय ८७ मात्रा खोप लगाइसकिएको छ ।
दोस्रो मात्रा खोप लगाउनको संख्या ५ लाख ५३ हजार ५ सय ८९ रहेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत र चीन सरकारसँग खोप खरिदका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
कोभिड खोप सहायता अन्तर्गत हालसम्म मित्रराष्ट्र भारत सरकारले १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप उपहार स्वरुप प्रदान गरेको छ, मित्रराष्ट्र चिन सरकारले ८ लाख डोज भेरोसेल खोप प्रदान गरेको छ भने कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार डोज कोभिशिल्ड खोप प्राप्त भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिड १९ बिरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता नभएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट खोप व्यवस्थापनका लागि विविध पहलहरु भइ रहेको छ्र । सो अन्तर्गत भारत, चिन, अमेरिका, बेलायत, रुस लगायतका खोप उत्पादक राष्ट्रलाई खोप खरिदका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिनका लागि उच्च स्तरीय पहल समेत गरिसकिएको छ (मे १९, २०२१ मा पत्र पठाइएको) ।
रोकथाम तथा नियन्त्रणका अन्य क्रियाकलाप
१४ वटा मुख्य मुख्य स्थलमार्गका प्रवेश बिन्दुहरूमा स्क्रीनिङ, एन्टीजेन टेस्ट, सूचनाप्रबाह सेवा सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना गरी तथा सञ्चालन गरिएको ।
नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य गतिविधिलाई महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको प्रमुख अस्त्रको रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ । विभिन्न संचार माध्यमबाट सुचनामुलक सन्देशहरूको सम्प्रेषणलाई व्यापक गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन
पी.सी.आर. कीट, एक्स्ट्राक्सन कीट, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया (भि.टी.एम.), एन्टीजेन कीट, मास्क, गाउन र सर्जिकल पंजाहरू, अक्सिजन प्रणाली सुदृढिकरण, आई.सी.यु., एच.डी.यु. तथा अन्य औषधि उपकरणहरूको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार, खोप खरिद तथा अभियान संचालन लगायतका कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रियाकलापहरूको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत जम्मा रु. ५ अर्ब १७ करोड ७२ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ ।
खोप कार्यक्रम र एच.डी.यु. को लागि रु. २ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
कोभिड–१९ को द्रुत कार्य योजनाका आधारमा खोप लगायत निदान, उपचार व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब श्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
नीतिगत पक्षः
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार व्यवस्थापनका लागि देहायका आदेश र अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
(क) मिति २०७८ बैशाख ६ गतेःनयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश, २०७८
(ख) मिति २०७८ वैशाख१९ गतेः आवागमन, सेवा र कार्यहरू केही समयका लागि बन्द गर्ने आदेश
(ग) मिति २०७८ जेष्ठ ६ गतेःकोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
८. कर्मचारी समायोजनः यस बीचमा २ हजार १ सय ९९ कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ ।
९. साझेदारी र सहयोग
दोस्रो लहर पश्चात् नेपाल सरकारको आव्हान अनुसार चीन, स्पेन, स्वीजरल्याण्ड, अमेरिका, बंगलादेश सरकार लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ ।
चीन सरकारबाट २ हजार थान अक्सिजन सिलिण्डर, तिब्बत सरकारबाट १५० थान लिक्विड अक्सिजन ट्यांक, स्पेन सरकारबाट १५ भेन्टिलेटर, १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र १ लाख २४ हजार एन्टिजेन कीट लगायतका सामग्रीहरू, स्वीजरल्याण्डबाट ११ लाख एन्टिजेन कीट, ४० भेन्टिलेटर र १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू।बंगलादेश १० हजार रेम्डिसिभिर औषधि प्राप्त भएको छ । सिंगापुरबाट २० भेन्टिलेटर, पीसीआर कीट १ लाख २४ हजार लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ ।
अमेरिकाबाट ५ लाख एन्टिजेन, पी.पी.इ.लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ र थप आउने क्रममा रहेको छ । यसरी, स्विजरल्याण्डबाट ९७ करोड, अमेरिकाबाट ४३ करोड, सिंगापुर स्थित सामाजिक संस्थाबाट २३ करोड, स्पेनबाट १२ करोड, चीन सरकारबाट ७ करोड, बंगलादेशबाट ४ करोड र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट जम्मा १३ करोड गरी करिब २ अर्ब रकम बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीसहयोग प्राप्त भएको छ ।
कोभिड–१९ महमारी व्यवस्थापनका लागि हालसम्म आर्थिक सहायता अन्तर्गत जर्मन सरकारको KFW मार्फत १ अर्ब ४२ करोड, एशियाली विकास बैंकबाट ३६ करोड तथा बिश्व बैंकबाट करिब २४ करोडको सहायता प्राप्त भइसकेको छ भने जापान सरकारले ३ अर्ब २० करोड बराबर गरी जम्मा ५ अर्ब २२ करोडको उपकरण सहायता दिने प्रक्रियामा रहेको छ ।