डा. केसी अभियानका मिडिया संयोजक सुवेदीलाई दुर्गा प्रसाइँद्वारा भौतिक आक्रमणको 'धम्की'
काठमाडौं, १० जेठ । दुर्गा प्रसाइँले प्रा.डा.गोविन्द केसीका मिडिया संयोजक प्रितम सुवेदीलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिएका छन् ।
झापास्थित प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाइँले डा.केसी अभियानका मिडिया संयोजक सुवेदीलाई फोन गरेर भौतिक आक्रमणको धम्की दिएका छन् ।
सुवेदीका अनुसार प्रसाइँले, ‘तलाई भेटें भने तेरो नि तीन इन्ची सर्ने गरी हान्दिन्छु । साथै बाबु, आमा र बहिनीको नाम लिंदै ‘डाँका’ लगायतका अपशब्द बोलेका छन् ।
केहीदिन अघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले चोर बाटोबाट अवैध रुपमा उनको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेको भन्दै डा. केसीको अभियानका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको थियो । लगत्तै प्रसाइँले सुवेदीलाई फोन गरेर धम्क्याएको सुवेदीले बताएका छन् । उक्त कुराकानीमा प्रसाइँले आफ्नो अस्पतालमा कोभिडका बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर मात्रै उपचार गर्ने गरेको पनि स्वीकारेको सुवेदीले दावी गरेका छन् ।
बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई अनुकुल हुने गरी तत्कालीन नेकपा सरकारले २०७५ सालमा जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेको थियो । त्यसैका आधारमा आफूले सम्बन्धन पाउनुपर्ने दाबी प्रसाइँले गर्दै आएका छन् । तर, २०७३ साल यता आशयपत्र नवीकरण नगरेकाले शिक्षण संस्थाका रुपमा उक्त कलेजको कानुनी हैसियत शुन्य भएको र सम्बन्धन लिने हो भने चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर आउनु पर्ने अडान चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिंदै आएको छ ।
तर प्रसाइँले प्रक्रिया पु¥याउनुको सट्टा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले सम्बन्धनका लागि घुस मागेको भनेर फर्जी आरोप लगाएका थिए । डा. गिरीले उनीविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा हालेपछि उनी आरोप पुष्टि गर्न नसकेर केही समय भुमिगत समेत भएका थिए । एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिएः ‘बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न गएका नेपाली चेलीलाई प्रोफेसरहरूले करणी गरेर राखेका छन् । बंगलादेश पढ्न गएका केटाहरू पाँच वर्षमा एमबीबीएस पास गरेर आउँछन्, हाम्रा चेलीबेटीहरू किन ९ वर्षसम्म आउँदैनन् ?’
त्यस अगाडि प्रसाइँले नेकपा नेता योगेश भट्टराईसँग मिलेर डा गोविन्द केसी सत्याग्रहका विरुद्ध एक जना अपराधीलाई ‘काउन्टर’ अनशनकारीका रुपमा खडा गरेका थिए । उही अपराधीले पछि गएर सत्तारुढ नेता तथा दलीय भागवण्डामा नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीको स्वार्थ अनुसार अनियमितता हुन नदिने आइओएमका तत्कालीन डिनलाई कालोमोसो लगाएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीको घर अगाडि राखिएको बमसँगैका पर्चामा पनि प्रसाइँ र भट्टराइद्वारा परिचालित उही अपराधीको नाम थियो ।
तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्सी भात ख्वाएर पार्टी एकता गराएको भनेर दाबी गर्ने प्रसाइँ नेकपाको विवाद र फुटको बेला ओलीको पक्षामा खुलेर लागे । प्रधानमन्त्री ओलीकै आडमा उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लत्याएर केयुमार्फत सम्बन्धन लिने प्रयास गरेका थिए । त्यही सिल्सिलामा उनले सुधार अभियन्ता तथा डा केसी अभियानका मिडिया संयोजक सुवेदीलाई धम्क्याएका हुन् ।
स्मरण रहोस्, केही महिना अगाडि प्रसाइँको अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले उनको प्रशंसा गर्दै बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउने ठोकुवा गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुले यस्तो अवैध काम नगर्ने अडान लिएपछि आयोगका आलंकारिक अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीले ऐन मिच्दै कार्यकारीको भुमिकामा रहँदै यही जेठ ११ गते आयोगको पूर्ण बैठक बोलाएका छन् । त्यसबाट आयोगका पदाधिकारीलाई पेलेरै जबर्जस्ती सम्बन्धन दिने सरकारको योजना छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संरक्षित व्यक्तिले गुण्डागर्दीपूर्वक हाम्रो अभियानका अभियन्ता सुवेदीलाई धम्क्याउने कार्यको सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स कडा निन्दा गर्दछ । नागरिकहरुको ज्यूधनको सुरक्षाका लागि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता गुण्डागर्दी र अवैध कार्यलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेपछि नागरिकले सुरक्षाका लागि कसको मुख ताक्ने भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।
सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले अभियन्ता सुवेदीमाथि यसबीच कुनै भौतिक आक्रमण भएमा त्यसको जिम्मेवारी दुर्गा प्रसाइँको हुने बताएका छन् । उनले सुवेदी कोभिड संक्रमणका कारण आइसोलेनमा भएकाले अहिलेसम्म प्रहरीमा जाहेरी गरेका छैनन् तर छिट्टै प्रसाइँविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्ने पनि बताए ।
साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुको अडान विपरीत अयोगको बैठक बोलाएर जबर्जस्ती सम्बन्धन अघि बढाइयो भने त्यसको कडा प्रतिवाद गरी मेडिकल शिक्षालाई अपराधी र गुण्डाहरुको नियन्त्रणमा जानबाट रोक्न सम्मानित पदाधिकारीहरुलाई अपिल पनि गरिएको छ । साथै नेपालको प्रधानमन्त्री एकाध डन, माफिया र अपराधीको साँठगाँठबाट नभई आम नागरिकको मतबाट निर्वाचित हुने गरेकाले प्रधानमन्त्री र सरकारको वफादारी र जवाफदेहिता पनि आम नागरिकप्रति हुनुपर्ने कुराको सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।