काठमाडौं, १० चैत्र । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियामावलीविपरीत स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न निकायमा पद समूहबाहिरका अधिकारीलाई ‘पैसाकै खेलमा’ मनपरी हाकिम बनाइरहेको छ । पदअनुसारका विशेषज्ञ जिम्मेवारीमा नहुँदा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको जनस्वास्थ्य कार्यक्रम र मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिमा समेत प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले मन्त्रालयमा विशेषज्ञ सेवाका लागि कामको प्रकृति हेरेर सोहीबमोजिम विशेषज्ञ जनशक्ति रहने गरी जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले भने ऐन र नियमावलीअनुसार पदसमूहसमेत नहेरी ‘पैसाको खेलमा’ मनपरी हाकिम बनाइरहेको छ ।
मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार १२ औं तह (सचिव सरह) का तीन प्रमुख विशेषज्ञ जिम्मेवारीबिहीन रहेकै बेला मन्त्रालय र विभागका महाशाखा तथा क्षेत्रीय अधिकांश निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत समूह नमिल्नेलाई दिइएको छ । सेवा समूह मिल्नेलाई भने मन्त्रालयमै जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ । सचिवसरहका चिकित्सकत्रय डा. पदमबहादुर चन्द, डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती र डा. किरण रेग्मी मन्त्रालयमै ’पेन्डुलम’ पारिएका छन् ।

‘समूह मिल्नेलाई मात्रै जिम्मेवारी दिनू’ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पटक–पटकको निर्देशनसमेत अटेर गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको मिलोमतोमा अधिकांशलाई लामो समय काजमा राखेरै हाकिम बनाएका हुन् । पाँच क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशकमध्ये एक जना मात्रै समूह मिल्ने छन् । त्यसैगरी, महानिर्देशक नै नियमविपरीत जिम्मेवारी दिइएको स्वास्थ्य सेवा विभागमा सातमध्ये तीन जना मात्रै सेवासमूह मिल्ने छन् । मन्त्रालयमा पद रहेको महाशाखामा दरबन्दी राखेर असम्बन्धित महाशाखामा काममा खटाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय स्वास्थ्य सेवा र आयुर्वेद विभागका महानिर्देशकहरु असम्बन्धित समूहका हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक १२ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्नेमा तत्कालीन महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानेर स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले तीन महिनाअघि परोपकार प्रसूति गृहकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पुष्पा चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्यको सागंठनिक संरचनाअनुसार एमबिबिएस गरेर पनि पब्लिक हेल्थ पढेका चिकित्सक समूह (पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्टेटर, पहे) को पद रहेका ठाउँमा बढी चलखेल हुने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा काम गर्न प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै विषयमा सैद्धान्तिक ज्ञान लिएका हुनुपर्नेमा नियमावलीविपरीत यस्ता चिकित्सकलाई मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रमा समेत प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

अहिले सबैभन्दा बढी यही समूहमा क्लिनिक विषय (जनरल हेल्थ सर्भिसेस) पढेका र जनस्वास्थ्य (हेल्थ इन्स्पेक्सन) मात्रै पढेको समूहकालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहका पदमा हाकिम हुन पाउने भएकाले स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा खरिददेखि तालिम र विदेश भ्रमणको समेत अवसर बढी हुने भएकाले अस्पतालमा काम गरिरहेका विशेषज्ञ चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

यही अवसरका कारण यस्तो जिम्मेवारी लिन पैसा खर्च गरेरै पनि जिम्मेवारी हत्याउने प्रवृत्ति बढ्दा ’पदको किनबेच’ सुरु भएको, अनियमितता बढेको पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवद्र्धन प्रधान बताउँछन् । २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट भएको स्वास्थ्यको गत वर्षको विकास खर्च ४० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुनु र यो वर्ष आठ महिनामा विकास खर्च ८५ करोड मात्रै सीमित हुनुले विकास समेत ठप्प भएको देखाउँछ ।

अर्को ठूलो विभाग आयुर्वेदमा दसौं तह (उपसचिव सरह) मा हालै बढुवा भएका डा. टेकराज पन्थीलाई स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले तीन महिनाअघि महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका हुन् । आयुर्वेद समूहमै ११ औं तह (सहसचिव सरह) का डा. वासुदेव उपाध्यायलाई मन्त्रालय तानेर पन्थीलाई महानिर्देशक बनाएका थिए ।

पद समूहका आधारमा विभिन्न विभाग र महाशाखाका प्रमुख जिम्मेवारी दिइनुपर्ने चिकित्सकहरु डा. नरेशप्रताप केसी, डा. रमेशविक्रम सिंह, एक मात्र पहे चिकित्सक डा. सुष्मिता भण्डारी खनाल र कृष्णबहादुर चन्द मन्त्रालयमै हाजिर गर्दै फर्किने गरेका छन् ।
यसैगरी, लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै अर्की चिकित्सक डा. मीरा उपाध्यायले हालै राजीनामा दिइसकेकी छिन् । नियमावलीका आधारमा आकर्षक मानिने नीति, योजना तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखामा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने डा. जिडी ठाकुरको दरबन्दी सोही महाशाखामा राखेर अनुगमन मूल्यांकन महाशाखामा काम लगाइएको छ । त्यसैगरी, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा दरबन्दी भएका हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका महेन्द्र श्रेष्ठलाई योजना महाशाखामा काम गर्ने अवसर दिइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्यक्रम लागू गर्ने महाशाखामध्ये महिला स्वास्थ्य हेर्ने महाशाखा परिवार स्वास्थ्यमा कान्ति अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छालाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी, निःशुल्क र सहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम हेर्ने जिम्मेवारी पाएको पुनर्जागरण महाशाखामा पब्लिक हेल्थ प्रशासक (पहे) को दरबन्दी रहेकामा जनरल प्राक्टिसन (जहे समूह) का डा. रमेश खरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, पहे समूहकै दरबन्दी रहने आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा समेत वीर अस्पतालमा कार्यरत पेटरोग विशेषज्ञ डा. सीताराम चौधरीलाई ल्याउने मन्त्रीको तयारी छ । स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने औषधि उपकरणलगायत खरिद गर्ने भएकाले सो महाशाखामा निर्देशक बन्न ठूलो चलखेल हुन्छ ।
त्यसैगरी, पहे समूहको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रमा जनरल हेल्थ समूहबाट डा. तरुण पौडेललाई प्रमुख बनाइएको छ । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमै दरबन्दी राखेर उनलाई पदसमूह नमिले पनि केन्द्रप्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार विभागको महानिर्देशक बन्न १ देखि २ करोड, महाशाखा निर्देशक बन्न १० लाखदेखि १ करोडसम्म बुझाउने गरेका छन् । पछिल्लोपटक आपूर्ति महाशाखाबाट ४० देखि ५० करोड बराबरको भुक्तानी हुन बाँकी फाइल (सिक फाइल) रहेकाले त्यो फस्र्याेट गरेर मोटो रकम असुल्ने लोभमा ’बार्गे्निङ’ भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, विभागअन्तर्गतकै राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा दरबन्दी रहने हेल्थ एजुकेसन समूहका बद्रीबहादुर खड्कालाई समेत लामो समयसम्म दरबन्दी नै नरहेको मन्त्रालयमा राखिएको थियो ।
सहसचिवसरहका पब्लिक हेल्थ चिकित्सक दरबन्दी रहने क्षेत्रीय निर्देशनालयमध्ये सुदूरपश्चिममा निर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलको मात्र समूह मिल्छ । पहे समूहका चिकित्सक दरबन्दी रहेका क्षेत्रीय निर्देशनालयमध्ये पश्चिमाञ्चलमा एमडिजिपी डा. तारा पौडेल, मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय निर्देशकमा डा. शैलेश झा, पूर्वाञ्चलमा डा. महेश खनाल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा भोगेन्द्र डोटेलसमेत पद समूह नमिल्ने हुन् । मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्र मात्रै होइन, जिल्ला तहमा समेत मन्त्री चौधरीले समूह नमिल्नेलाई हाकिम बनाइरहेको अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयस्रोत अनुसार पदसमूह नमिलाई पैसाकै लेनदेनमा ऐनिविपरीत जिम्मेवारी दिने काम पूर्वमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सुरु गरेका हुन् । त्यसयताका मन्त्री राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी र अहिलेका रामजनम चौधरीले झन् बढावा दिँदै आएका छन् ।

(साभार–नागरिक दैनिकबाट) 
 

Hamro Doctor