सरकारको नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशः मास्क नलगाउनेलाई होल्डिङ्ग सेन्टरमा नराख्नु
काठमाडौं, ४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाउने नागरिकसँग जरिवाना नलिन आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना नगर्न र होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न भनेको छ ।
सरकारले हाल मास्क नलगाई हिँडेमा प्रहरीले जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्दै आएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना लिने र उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने अधिकार नेपाल प्रहरीसँग नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘यस्ता कार्यहरु नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकुल नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरु तत्काल नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
कोरोना महामारीमा मास्क लगाउनुपर्ने नागरिकको दायित्व भए पनि विपन्न नागरिकलाई मास्कको सहज आपूर्ति र वितरण नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशः
