काठमाडौं, ९ साउन ।अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका प्रमुख मागमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पनि छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यो मागलाई राजनीतिक भन्दै पन्छाइरहेका बेला तीन नेताले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्दै कार्कीविरुद्ध लागेको आरोपको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्येका एक, कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङसँग यिनै सेरोफेरोमा कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी : 

• राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले डा. केसीको मागमा संवेदनशीलता देखाउन सकेका छैनन् ।
• अख्तियार प्रमुखमाथिका गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बन्ने प्रबल सम्भावना देखेका छाैं ।
• पार्टीले अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयलाई राजनीतिक भनेर सहमति गर्न नसकिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
• अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र सरकार बनाउने विषयभन्दा महत्त्वपूर्ण डा. केसीले उठाएको माग हो ।
• डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संसद् तत्काल क्रियाशील हुनुपर्छ । स्वतन्त्र छानबिन गरेर आरोप प्रमाणित भए महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
   

तपाईंहरू तीन जना मिलेर डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ । पार्टीभित्र नसकेर संसद्मा ल्याउनुपरेको हो ? 
केसीले उठाएका माग हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगति, बेथिति निर्मूल गर्न भने उहाँले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ । राज्यले पनि डा. केसीसँग पटकपटक सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ । राज्यसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्था र उहाँले उठाएका मागहरू सिधै संसद्सँग जोडिएका छन् । संसद् मात्रै त्यस्तो थलो हो, जहाँ छलफल गरेर निरूपण गर्न सक्छ । विवेकलाई बन्धकमा राखेर संसद्मा टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसैले उहाँको जीवनरक्षा गर्न र राज्यसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै अहिले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न पनि हामीले यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका हौं । 

पार्टीले बेवास्ता गरेका कारण तपाईंहरूले यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउनुभएको हो ? 
पार्टीको बेवास्ताभन्दा पनि सिंगो राज्यले बेवास्ता गरेको छ । राज्यको गम्भीरता देखिएन । राज्यले पटक—पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ । सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । 

डा. केसीले उठाएका माग सही हुन् भन्ने ठाउँमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ हो ? 
सरसर्ती हेर्दा उहाँहरूले उठाएका मागहरू नजायज छैन । चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक विकृति र विसंगित देखिएका छन् । उहाँ यही विकृति र विसंगितविरुद्ध अनशन बस्नुभएको हो । उहाँको मागलाई कतिपयले नाजायज भन्दै आएका छन् । नाजायज भनेर पर्गेल्नेभन्दा संसद्मा छलफल गर्न आवश्यक छ । 

राजनीतिक दलहरूले केसीको मागलाई किन बेवास्ता गरेका होलान् त ? 
पार्टीले यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपथ्र्याे । तर, त्यस्तो भएन । जब पार्टीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयलाई राजनीतिक भनेर सहमति गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिक र अराजनीतिकभन्दा पनि त्यसले मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक र नकारात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हेर्नुपर्छ । 

सातौंपटक अनशनमा रहँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पालामा पनि डा. केसीसँग सम्झौता भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । राज्यले पटक—पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति के कारणबाट आएको हो ? 
गरिब मुलुकहरूलाई माफियातन्त्रले जताततै गाँजेको हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई पनि त्यस्तै माफियातन्त्रले गाँजेको जस्तो लाग्छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । राज्य संयन्त्रमा नैतिक बोध भन्ने छैन । आफैं सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने योभन्दा गैरजिम्मेवार अरू के हुन सक्छ ? राज्यको यो लाचारी प्रवृत्ति हो । 

तपाईंहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता मात्रै गरेर छाड्ने हो कि अरू केही गर्दै हुनुहुन्छ ? 
यो प्रस्तावमाथि छलफल गराउन हामीले सम्मानीय सभामुख समक्ष छलफल गरेका छौं । हुन त डा. केसीबारे उहाँको ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको र त्यसमा पनि यो विषय अत्यन्त गम्भीर भएकाले उहाँले जानकारी लिइसक्नुभएको छ । कुन प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय सभामुखको तजबिजमै हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल सुरु गराउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । 

डा. केसीले उठाएको मागमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ, यस मागमा तपार्इंहरूको आफ्नै धारणा के छ ? 
डा. केसीले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा अख्तियार प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको, आफन्तलाई मेडिकल कलेज खोल्न र कोटा निर्धारण गर्न हस्तक्षेप गरेको, कतिपय ठाउँमा परीक्षामै हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ । कुनै पनि संवैधानिक निकाय प्रमुखको विवादस्पद काम देखिएपछि संसद्ले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न सक्छ र छलफल अघि बढाउन सक्छ । यही पक्ष र ऊ पक्षमा भन्नुभन्दा अख्तियार प्रमुखमाथि लागेको गम्भीर आरोपबारे संसद्मा छलफल हुन आवश्यक छ । 

संविधानअनुसार एक चौथाइ सदस्यले पनि महाअभियोग लगाउन सक्छन् । तपाईंहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको साटो महाअभियोगकै प्रस्ताव ल्याउन किन सक्नुभएन ? 
हामीले त्यसैगरी जाऔं कि भन्ने नसोचेको होइन । एक चौथाइ भनेको झन्डै डेढ सय सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक थियो । तर, धेरै सांसद के हो के हो भनेर अलमलमा रहे । त्यसैले अलिकति लामो बाटो समात्यौं । यसैलाई छिटोछरितो बनाएर महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रवेश गर्नुपर्छ । महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुअघि वातावरण बन्नुपर्छ । कतिपय सांसदलाई सुसूचित गराउन आवश्यक पनि छ । भलै डा. केसी अनशनमा बस्नुभएको जानकारी सबैलाई छ । तथापि महाअभियोगको माग जोडिएकाले यस विषयमा त्यति गहिराइमा नपुगेको हुन सक्छ । छलफल र बहस अघि बढेपछि सांसदहरूले यसमा अध्ययन गर्ने र बुझ्ने मौका मिल्नेछ । त्यसैले एउटा वातवरण बन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
 
महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनलाई सांसदहरू सुसूचित नभएको कि अख्तियार प्रमुखसँग डराएको ? 
जनताको प्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ । डराएर हुन्न । संवैधानिक निकायको प्रमुखमाथि यत्रो गम्भीर आरोप लागिसकेपछि आरोपबारे स्वतन्त्र छानबिन गर्ने थलो संसद् नै हो भनिसकेपछि बहस चलाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव ल्याएका हौं । अन्य सांसद पनि चनाखो भएर यस विषयमा अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ । नबिराउनु, नडराउनु भन्ने त उखानै छ । मुलुक र जनताका लागि समर्पण गरेर आएका सांसदहरू कसका लागि किन डराउनुपर्‍यो ? नेताहरू नै यस्तो विषयमा डराए भने मुलुक कसरी समृद्ध बन्छ ? 

शीर्ष नेताहरूले चाहना देखाएको भए त महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो होला नि ? 
हो । जसरी राज्य सत्ताले केसीको माग कार्यान्वयन गर्न उपेक्षा गर्दै आएको छ, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यो गम्भीर विषयप्रति जुन प्रकारको संवेदनशीलता देखाउनुपथ्र्याे, देखाउन सकेका छैनन् । उदासीनता देखाएकै हो । यो विषयमा नेताहरू बेखबरजस्तो भएर बसेजस्तो देखिन्छ । यसमा नेताहरू चुकेकै हुन् । जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्ने नेताहरू यस्ता विषयमा चुके भने जनता निराश हुन्छन् । संवैधानिक निकाय प्रमुखमाथि यत्रो आरोप लागिरहेको अवस्था, अर्कोतर्फ स्वास्थ्य शिक्षामा बढ्दो विकृति र विसंगति बढिरहेको र विगतमा राज्यले सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा नेताहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैनथ्यो । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद् भनिन्छ । एउटा पत्रिकामा आएको समाचारलाई लिएर कार्यकारी प्रमुख समेतलाई बोलाई छलफल गर्ने गरिन्छ । तर, अख्तियार प्रमुखलाई समितिमा बोलाउन कठिनाइ हुन्छ, किन त ? 
यो विषय ठिकै हो । जनताको चासो र अभियन्ताको जीवनरक्षाको विषय पनि जोडिएको छ । संवैधानिक निकाय प्रमुखमाथि त्यत्रो आरोप लागिसकेपछि संसदीय समितिहरूले यसबारे तत्कालै बोलाउनुपथ्र्याे । कुनै पनि निकायको व्यक्तिले गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने हुँदैन । संसदीय समितिहरू चुप लागेर बस्न मिल्दैन । संसद् नै जनताको सर्वोपरि संस्था हो । यति गम्भीर मुद्दा एउटा अभियन्ताले उठाउँदा बोल्न नमिल्ने, छलफल नगराउने, छानबिन नगर्ने हो भने जनता निराश हुन्छन् । जनता नै निराश बनाउने काम संसद्ले गर्न हुन्न । 

राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले महाअभियोग लगाउन सक्ने आधार खडा गर्न सक्छ ? 
यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफलमा गइसकेपछि एउटा आधार खडा हुन्छ । गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने प्रबल सम्भावना हामीले देखेका छांै । छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिँदा डा. केसीले लगाएका आरोप सत्य प्रमाणित भए महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । 

डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ । तपार्इंहरूले अहिलेलाई देखेको समाधान के हो त ? 
विगतमा राज्यले गरेका सम्झौता सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । उहाँले उठाएका अरू माग पनि छन् । सात प्रदेशमा सातवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई नि:शुल्क गर्नुपर्ने, सरकारी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्तार गर्ने जनतासँग जोडिएका विषय हुन् । यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । संवैधानिक निकाय प्रमुखमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउने विषय सरकारको नभएर संसद्को हो । यस विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गरेर आरोप प्रमाणित भए महाअभियोग लगाउन संसद्ले ढिलाइ गर्न हुन्न । डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि तत्काल संसद् क्रियाशील हुनुपर्छ । 

संसद्‍मा महत्त्वपूर्ण कार्यसूची अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार निर्माणको प्रक्रिया छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको विषयले प्राथमिकता पाउला ? 
अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र सरकार बनाउने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । त्योभन्दा महत्त्वको कुरा केसीले उठाएको माग हो । राजनीति भनेको सरकार बनाउने, गिराउने र थप्पडी बजाउने मात्रै होइन । विकृति र विसंगति अन्त्य गरी जनतालाई सर्वसुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । डा. केसीले उठाएका माग यथोचित र तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । संसद्मा जति अरू विषयले महत्त्व राखेको छ, त्योभन्दा बढी यो विषयले महत्त्व राख्नुपर्छ । 

‌‌‍‌‍कान्तिपुर दैनिकबाट

Hamro Doctor