काठमाडौं, १९ फागुन । झापाको बी एण्ड सी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन थालेको विषयले पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको छ ।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको विर्तामोडस्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन थालेको विषय अहिले चर्चामा छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेकोमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले कसरी बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन लागेको हो भनेर कतिले त्यसको विरोध गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन जनाएका छन् ।

मंगलवार झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई छिट्टै सम्बन्धन दिइने प्रतिवद्धता जनाए । उनले के आधारमा बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने भन्नेबारे प्रष्ट खुलाएनन् ।

यता नेपाली काँग्रेसले ऐन विपरित बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेसको शिक्षा विभागले मंगलवार विज्ञप्ति निकालेर नै बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन थालेको विषयमा विरोध जनाएको हो । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा.गोविन्द केसीले पनि सरकारको यस कदमको विरोध गरेका छन् ।

ऐन अनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मात्र अघि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्बन्धन विश्वविद्यालयले नै दिने भए पनि आयोगबाट त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि सम्बन्धन लिने मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ । आयोगले सम्बन्ध दिन योग्य रहे÷नरहेको सबै मापदण्ड हेरेर निर्णय गरी विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्छ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग यस विषयमा अनभिज्ञ छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीले बी एण्ड सीलाई कसले कसरी सम्बन्धन दिँदै छ त्यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया हाम्रो डाक्टर न्यूजलाई दिएका छन् ।

हाम्रो डाक्टर न्यूजसँगको कुराकानीमा डा.गिरीले भने, ‘बी एण्ड सीलाई कसले के आधारमा सम्बन्धन दिँदैछ । मलाई वा आयोगलाई अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै जानकारी आको छैन । मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै यस विषयमा सुनेको हुँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले के आधारमा सम्बन्धन दिँदैछ । विश्वविद्यालयलाई नै थाहा होला ।’

एक वर्ष अघि मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी र बी एण्ड सीका सञ्चालक प्रसाईंबीच ठूलै विवाद भएको थियो । 

प्रसाईंले आफ्नो कलेजलाई सम्बन्धन दिलाइदिने विषयमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले २० करोड घुस मागेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा बताएपछि दुई जनाबीचको विवाद अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म पुगेको थियो । तर, प्रसाईंले गिरीले घुस मागेको विषयमा ठोस प्रमाण पेस गर्न नसक्दा त्यो मुद्दा त्यतिमै टुङ्गियो र आयोगबाट बी एण्ड सीको सम्बन्धनको प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो । 

यता काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापाले हाम्रो डाक्टर न्यूजसँगको छोटो कुराकानीमा बी एण्ड सीको सम्बन्धनसम्बन्धी निवेदन २०७३ सालमै परेको र सो सम्बन्धनको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच छलफलपछि सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन् । 

फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी सभा (सिनेट) बैठकमा एजेन्डा नै नभएको विषयले प्रवेश पाएको थियो । व्यवसायी प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषय एजेन्डाबाहिरबाट शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राखेका थिए । उनैले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सभामा गराएका थिए ।

मन्त्रीको ठाढो निर्देशनपछि बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रीकै एक सचिवालयका अधिकारीले बताए ।

मन्त्री कै दवावमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै त्यसको विरोध सुरु भएको छ । विरोधकाबीच प्रधानमन्त्रीले नै वचन दिएपछि अब ऐन विपरित बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिइने हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

Hamro Doctor