कोरोनाको खोप किन्न एडीबी र विश्व बैंकको ऋण प्रयोग गरिने
काठमाडौं, १९ माघ । सरकारले कोरोना खोप खरिद गर्न करिब ५० अर्ब स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। दातृ निकायको ऋण र आफ्नै स्रोतबाट रकम व्यवस्था हुने गरी स्रोतको टुंगो गरेको हो।
खोप ल्याउन सहयोग आह्वान गर्दा सरकारले खर्चको सामर्थ्य नै नभइ हतारमा निर्वाचन घोषणा गरे पनि जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खाँचोमा बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। खोपका लागि कसरी स्रोत व्यवस्थापन हुनसक्छ भन्दै अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो।
मन्त्रालयले ४८ अर्ब स्रोत सुनिश्चित अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति दिइसकेको छ। खोप खरिदका लागि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक एडीबीबाट ऋण लिइने मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए।
पहिलो चरणमा १० अर्ब खर्च गर्न सकिनेगरी स्रोत सुनिश्चित भएको छ।
यो ऋण सरकारले सोधभर्ना प्रणालीबाटै तिर्नु पर्नेछ। दुवै निकायले सहमति हुनुभन्दा पहिलेको २५ प्रतिशत खर्चसम्म बेहोर्नेछ। तर यो खरिद दुवै निकायको मापदण्ड अनुसार अघि बढ्नु पर्नेछ। खोप खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदले ४ प्रकारको सहमति प्रदान गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सिधै उत्पादक कम्पनीसँग खोप खरिद गर्न सकिने र दोस्रो पार्टीसँसग पनि खोप खरिद गर्न सक्ने अनुमति दिएको छ। तर मन्त्रालयले उत्पादन कम्पनीसँगै नै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। भारत सरकारले अहिले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई तीन हप्ताको बीचमा २ डोज लगाउनु पर्नेछ। सरकारले उक्त खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्य उपचार र सरसफाइमा खटिने कर्मचारीलाई दिइरहेको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। तर सबैलाई अनिवार्य भने गर्ने छैन।
अहिले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्दैन। यस्तै कसैले पनि आफ्नो इच्छाले खोप लगाउन चाहे मात्रै खोप लगाइने छ। सरकारले भारतले दिएको खोप प्रयोग सुरु भइसकेको छ। काठमाडौं ल्याएर प्रदेश राजधानी र उपचार केन्द्रहरूमा खोप पठाइएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा र कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारको फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरूले उक्त खोप लगाइरहेका छन्। यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै खोप लगाइने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताइसकेका छन्।
