बेलायतबाट कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनका लागि नेपालले कस्तो पहल गर्दैछ ?
बीबीसी, १६ पुस । नेपालसहित थुप्रै विकासोन्मुख देशले आँखा लगाएको कोरोनाभाइरसविरुद्ध अक्सफर्ड यूनिभर्सिटी तथा औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोपलाई यूके सरकारले बुधवार आकस्मिक प्रयोग अनुमति दिइसकेको छ भने छिमेकी भारतको नियामक निकायले पनि चाँडै नै त्यसबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतको विश्वविख्यात खोप निर्माता सीरम इन्स्टिच्यूटले उत्पादन गरिरहेको अक्सफर्डको खोप हालै अमेरिकामा अनुमतिप्राप्त खोपहरूभन्दा निकै धेरै सस्तो मात्र होइन नेपालजस्ता देशका निम्ति आपूर्ति र भण्डारण गर्न सकिने प्रकृतिको पनि छ ।
अमेरिकी खोप २०-३० डलर पर्ने तुलनामा उक्त खोपको एक मात्रा तीन डलरजतिमा आउने अपेक्षा छ । साथै सामान्य चिसो तापक्रममा पनि यो भण्डार गर्न सकिन्छ। अर्थात् नेपालले साविकका अरू रोगका खोपहरू जसरी राख्ने व्यवस्था मिलाइरहेको छ त्यसैबाट काम लिन सकिन्छ ।
त्यसैले उक्त खोप सकेसम्म चाँडो देश भित्र्याउने प्रयास भइरहेको कोभिड-१९ खोपविज्ञ समूहका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए ।
उक्त खोप भित्र्याउन दुई थरी पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
"एक त भारत सरकारसँग नै उसले सीरमसँग उक्त खोप खरिद गर्दा हामीलाई पनि २० प्रतिशत पुग्नेगरी थप खरिद गर्न र त्यसको भुक्तानी लिन भनिरहेका छौँ
। दोस्रो, सीरम कम्पनीसँग पनि सोझै खरिदको पहल गरिरहेका छौँ," उनले भने ।
गत साता दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीरम इन्स्टिच्यूटका वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश सिंहसँग कुराकानी गरेका थिए ।
सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि यी पहलको ठोस उत्तर प्राप्त भइनसकेको उनले बताए ।
"ठ्याक्कै यति नै परिमाणमा यतिखेर पठाउँछौँ भन्ने जबाफ पाएका छैनौँ ।"
भारतमा केही दिनमा उक्त खोपको प्रयोगलाई अनुमति दिने निर्णय भएमा केही सातामा त्यहाँ खोप अभियान सुरु हुने बताइएको छ ।
उक्त कम्पनीले सोही प्रयोजनका निम्ति तीन-चार करोड मात्राको खोप उत्पादन गरिसकेका विवरणहरू पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका छन् ।
कोभ्याक्सबाट खोप आउन अझ केही महिना
नेपालले कोभ्याक्समार्फत् पनि कोभिड-१९ विरुद्ध आउने अपेक्षा गरेको छ ।
विपन्न तथा कमजोर देशहरू 'खोप राष्ट्रवाद'को सिकारमा नपरून् र कम्तीमा अत्यावश्यक मात्राको खोप समयमै तिनको निम्ति जोहो गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पहलमा कोभ्याक्स स्थापित गरिएको थियो ।
उक्त संस्थाले सुरुमा तीन प्रतिशत र अनि १७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने परिमाणको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
"तर त्यसको निम्ति पहिलो कुरो त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुनै खोप सिफारिस गर्नुपर्छ । हालसम्म डब्ल्यूएचओले कोभिड-१९ विरुद्ध कुनै खोप सिफारिस गरेको छैन । अर्को कोभ्याक्समार्फत् पहिलो खेपको खोप आउन पनि थप तीन-चार महिना लाग्ने देखिन्छ," डा. उप्रेतीले भने ।
नेपालमा पुन: अनुमति लिनुपर्छ
तत्काल आवश्यक पर्ने कोभिडविरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मात्रै भए पनि अमेरिकी फाइजर कम्पनीका खोपहरू वितरण गर्ने पहल भइरहेको उनले बताए । तर त्यसको ठोस समयतालिका खुलेको छैन ।
विभिन्न देशले खोपलाई अनुमति दिएर प्रयोगमा ल्याए पनि नेपालभित्र प्रयोग गर्न यहाँको सम्बन्धित निकाय अर्थात् औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति आवश्यक हुन्छ ।
खोप आउन थालेपछि त्यसको व्यवस्थित भण्डारण र वितरणको तयारी भइरहेको डा. उप्रेतीले बताए ।
"हामीसँग खोप अभियान चलाएको लामो अनुभव छ । सन् २००४/०५ तिर मात्रै हामीले एक करोड मानिसलाई छोटो समयमा खोप लगाएका थियौँ । गाउँदेखि केन्द्रसम्मका निकाय तथा जनशक्तिलाई तालिम दिँदैछौँ ।"
उनले हजारौँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि खोपमा सहयोगका लागि खटाइने बताए । तर, असाधारण परिस्थितिका कारण द्रुत गतिमा त्यस्तो अनुमति दिन सकिनेगरी औषधिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरिएको उप्रेतीले बताए ।
आपूर्ति र वितरणको तयारी
अहिलेको निम्ति देशका १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरू अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत मानिसलाई कोभिडको खोप लगाउने सरकारको योजना छ ।
त्यसको लागि अधिकतम ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
