सरकारद्वारा 'अन्तर्राष्ट्रिय खोप उत्पादकसँग सोझै पत्राचार'
बीबीसी, ४ पुस । सरकारले कोरोनाभाइरसको खोप उपलब्ध गराउने विश्वव्यापी सञ्जाल कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप बाहेक सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उत्पादकहरूसँग सम्पर्क गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खोप निर्माणमा संलग्न रहेका सातवटा देशहरूलाई 'कूटनीतिक नोट' पठाउँदै सम्बन्धित देशमा स्वीकृति पाएपछि खोपहरू नेपालले पनि पाउने सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसमध्ये भारत र ब्रिटेनबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले खोप खरिद सम्बन्धी सरकारी स्तरको पत्राचार गर्ने लगायत प्रकिया हेर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कहिलेसम्ममा खोप?
सरकारले गठन गरेको कोभिड-१९ खोपबारेको विज्ञ समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप उत्पादन भइरहेका देशका सरकार र निर्माणमा संलग्न कम्पनीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको बताए ।
उनी भन्छन्, “अहिले मन्त्रालयले कहाँ-कहाँ खोप बनेको छ र त्यो कति उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकार-सरकारको तहमा कुराकानी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक उत्पादकसँग सोझै कुराकानी पनि गरिरहेको छ ।”
उनले थपे, “भारत र चीन सहित सातवटा देशसँग सम्पर्कमा रहेको र उत्पादकहरूलाई पनि 'हामीलाई यो परिमाणमा खोप चाहिन्छ, कहिलेसम्म दिनसक्छौ?' भनेर सोधेको मेरो जानकारीमा छ ।”
क-कसलाई सम्पर्क गरिएको छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हाल सरकारले अमेरिकाको फाइजर र मोडेर्ना, ब्रिटेनको एस्ट्राजेनेका, चीनको सिनोभ्याक्स, रूसको स्पुत्निक र भारतको खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्यूटसँग सम्पर्क गरेको छ ।
ती अधिकारी भन्छन्, "सिरम इन्स्टिच्यूटले अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको एस्ट्राजेनेकाको उत्पादन गरिरहेको हुनाले उसले हामीलाई केही परिमाणमा बिक्री गर्न मिल्छ कि भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागले पत्राचार गरेको हो ।”
हाल प्रयोगका लागि अनुमति पाइनसकेको उक्त खोप साधारण रेफ्रिजेरेटरमा भण्डारण गर्न सकिने बताइन्छ ।
केही समय पहिले सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारत र ब्रिटेनले सहयोग गर्ने जवाफ दिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा नेपालको भ्रमण गरेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाले भारतमा खोप आउने बित्तिकै नेपालको माग पूरा गर्ने विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए ।
त्यसअघि गएको जुलाई महिनामा नेपाल सहित दक्षिण एशियाका चार देशका विदेशमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले खोप लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नेपालले ल्याउन चाहेको खोप
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिका संयोजक उप्रेतीका अनुसार प्रभावकारिता र सुरक्षा सुनिश्चित भएका खोपलाई मात्रै नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ ।
त्यसको अर्थ हाल खोप विकास भएका देशका निकायहरूले त्यसलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हुनुपर्नेछ र नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले पनि त्यसलाई भित्र्याउन स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।
नेपालमा हाल रहेका भण्डारण क्षमतासँग ती खोपहरू मेल खानुपर्ने उनी बताउँछन् । डा. उप्रेतीका अनुसार पाएसम्म दुईदेखि आठ डिग्री तापक्रपमा भण्डारण गर्न सकिने खोप नेपालले ल्याउन चाहेको छ ।
“माइनस ७० डिग्रीसम्मको हाम्रो पूर्वाधार छैन । यदि बनाउने हो भने त्यसका लागि छमहिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने हाम्रो आकलन छ ।”
मुद्दाको डर ?
उसले कम र मध्यम कम आय भएका नेपालसहित ९२ देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएको छ ।
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डा. रमेशकान्त अधिकारीले कोभ्याक्सले आफू मार्फत् उपलब्ध गराइने खोपले नाकारात्मक प्रभाव देखाएको अवस्थामा उत्पादकले मुद्दा खेप्नु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहिरहेको बताए ।
आफूहरूको काम प्राविधिक र वैज्ञानिक सल्लाह दिनुभएको भन्दै खोपका सन्दर्भमा कुनै समस्या आए उत्पादकले नभई नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए ।
त्यसबाहेक कुन खोप खरिद गरिन्छ त्यसलाई ध्यान दिँदै माइनस २० डिग्री तापक्रम आवश्यक भएका खोपहरू भण्डारण गर्न आवश्यक सामर्थ्य विकास गर्न पनि सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
खोप खरिदका लागि चाहिने रकम र श्रोत जस्ता विषयमा निर्णय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहेको संयन्त्र यसअघि नै सरकारले गठन गरेको छ ।
नेपाली अधिकारीहरूले जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतका लागि आवश्यक खोप उक्त अभियानबाट प्राप्त हुने बताएपनि आर्थिक सङ्कट सहितका कारण कोभ्याक्सलाई आफ्नो लक्ष्य समयमै पूरा गर्न चुनौती देखापर्ने सक्ने विवरणहरू बाहिर आएका छन् ।
डेढ साता अघि पिपुल्स भ्याक्सिन नामक अभियानकर्ताहरूको एउटा गठबन्धनले सरकार र औषधि उत्पादन कम्पनीहरूले आपतकालीन रूपमा कदम नचाले सन् २०२१ सम्ममा झन्डै ७० वटा गरिब देशले आफ्ना १० मध्ये एकजना नागरिकलाई मात्र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
