काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिले सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि थप एक साताको समय दिएको छ ।

समितिले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै थप एक साताको समयावधी थप गरेर सरकारलाई आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न समय उपलब्ध गराएको बताएको छ । समितिका संयोजक डा. लोचन कार्कीले कोभिडको समयमा राज्यबाटै घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेत कार्यान्वयन नगर्नु र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नै राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्नुले युद्ध मैदानमा होमिएकाहरुलाई कसरी हौसला उत्पन्न हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

उनले कोभिड–१९ को महामारीमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री र सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता प्रदान नगर्दा ठूलो संख्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित हुने मात्र होइन, दर्जन भन्दा बढीले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको बताए । जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई दिइने जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता हालसम्म पनि उपलब्ध गराइएको छैन भन्दै डा.कार्कीले राज्य अभिभावकको रुपमा उपस्थिति भई संरक्षण गर्नु पर्ने समयमा राज्यबाटै घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेत कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको बताए ।

विज्ञप्तिमा हामीले विभिन्न मागहरु समावेश गरी नेपालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राज्यले अंगिकार गरेको स्वास्थ्य नीति तथा रणनीतिहरुको यथोचित कार्यान्वयनमा लैजाने सहज वातावरण तयार गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो आग्रह छ की, हामीले उजागर गरेका मागहरुलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा मनन गरी न्यायोचित वातावरण सिर्जना गर्न हार्दिक अपिल गरिएको छ ।

मिति २०७७÷०८÷०७ मा १९ वटा स्वास्थ्य .क्षेत्रका पेशागत तथा स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील टे«ड यूनियन संघ संगठनहरुबाट संयुक्त रुपमा १८ बुँदें ज्ञापन पत्र सहित २१ दिने अल्टिमेटम माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरी ध्यानाकर्षण गराइएकोमा नेपाल सरकारले आजको मिति सम्म कुनै सार्थक पहल नगरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

डा.कार्कीले ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित विषयहरुमा मन्त्रालयसंग बार्ता गरी योजनाबद्ध रुपमा समस्या समाधान गर्न हामी अझ पनी धैर्यतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेको व्यहोरा अवगत गराएको बताए । कोभिड–१९ को विषमपूर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यस संघर्ष समितिले उल्लेखित मागहरुको सम्बोधनका लागि आज मिति २०७७ मंसिर २९ गतेदेखि लागू हुने गरी १ हप्ताको समयावधी थप गरेर नेपाल सरकारलाई उल्लेखित मागहरुको सम्बोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न समय उपलब्ध गराइएको व्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको छ । डा. कार्कीले माग पूरा नभए बाध्यताबस चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

Hamro Doctor