काठमाडौं, २५ मंसिर । कोरोना बीमाको प्रिमियमभन्दा साढे तीन गुणा बढीको दाबी परेको छ। बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा गर्दा ९८ करोड ७५ लाख रुपैंयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्।
 तर बिमितले तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका लागि दाबी गरिसकेका छन्। बीमा समितिले बीमाको सिद्धान्त विपरीत कोरोना महामारीको बीमा गर्दा यस्तो भएको हो। महामारी अझै अन्त्य नभएकाले अझै अर्बौं रुपैयाँको दाबी पर्ने निश्चित छ। 

उठेको प्रिमियमले नपुगे साढे तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनी, बीमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र दैवीविपत्ति कोषमार्फत् भुक्तानी हुनेछ। यसभन्दा पनि बढीको दाबी परेमा बाँकी रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। 
यो पैसा बिमा पुलमार्फत् भुक्तानी हुनेछ। यसै पुलमार्फत् निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्ने छन्। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बिमा समितिले एक अर्ब र बीमा कम्पनीहरुले खडा गरेको दैवी विपत्ति कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने छन्। 

कोरोना बीमा मापदण्ड ल्याउँदा बीमितलाई कोरोना संक्रमण भए बिमांक रकम बराबरकै दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो। यसैअनुसार १३ लाख ३० हजार ८८२ जनाले बीमा गरेका छन्। उनीहरुले बिमांक रकम ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँकै दाबी पाउछन्। 

तर बीमा समितिले २०७७ भदौ २८ गते कोरोना बीमा मापदण्ड संसोधन गर्दै विमांक बराबरकै दाबी भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरेको छ। भदौ २८ यता बिमा गर्नेले कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै २५ हजार रुपैयाँ र अस्पतालमा उपचार गर्नु परे ७५ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

बीमा कम्पनीले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछि अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा कोरोना बीमा मापदण्ड नै संसोधन गरिएको थियो। मापदण्ड संसोधन गरिए पनि भदौअघि जारी भएका पोलिसीबाटै बीमा कम्पनी तथा नेपाल सरकारको थाप्लोमा अर्बौ रुपैयाँको दायित्व रहेको छ। 

नेपाल सरकारले कोरोना बीमालाई आफूमातहत राखेर छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि बीमा समितिको अक्षमताका कारण दाबी भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन। बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी नगर्ने नियतलाई समितिले प्रश्रय दिइरहेको छ। 

Hamro Doctor