धनगढी, १७ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई उच्च अदालत दिपायलले बदर गरिदिएपछि प्रदेश तहको निकायमा अन्योलसिर्जना भएको छ । 
पदीय झगडाको सिधा असर प्रदेशको औषधि तथा उपकरण खरिद तथा आपूर्तिमा परेको छ जसका कारण सुदूरपश्चिमका लाखौँ मानिस अत्यावश्यक औषधि पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

विवादको चुरो यस्तो छ : 
मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त प्रमुख तोक्ने भनी गरिएको निर्णय विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले नियुक्तिको निर्णय बदर गरेपछि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारबारे समेत टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णय बिरुद्ध केन्द्रका पूर्व निमिक्त प्रमुख समेत रहेका डा।गुणराज अवस्थीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटउपर मंसिर १४ गते अदालतले सुनुवाइ गर्दै मन्त्रालयको सो निर्णय खारेज गरी सेवा समूह र तह मिल्ने व्यक्तिलाइ जिम्मेवारी दिने फैसला सुनाएको हो। सो फैसलापछि स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कामकाज नै प्रभावित हुने देखिएको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय हो प्रदेशको लागि आवश्यक औषधि तथा एम्बुलेन्सदेखि भेन्टिलेटरसम्मका उपकरण खरिद तथा आपूर्ति प्रभावित हुनु।

मन्त्रालयको कदम :
गत असोज २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमिक्त प्रमुख फेरबदल गर्यो ।

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रका पूर्व निमिक्त प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीलाई हटाएर डा. निरज अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । डा. अवस्थी सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक पनि हुन् । तर दोहोरो जिम्मेवारीले निर्देशनालयको कामकाजमा असर परेको भन्दै मन्त्रालयले केन्द्रको जिम्मेवारी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत १०औं तहको ९रेडियोलोजी० का अर्याललाई जिम्मेवारी दिइयो । 

डा. अवस्थी भने पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन समूहको ११औं तह अन्तर्गत पर्दछन्। जबकी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखमा हेल्थ इन्स्पेक्शन समूहको ११ औं तहको दरबन्दी छ । 

प्रदेशमै दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नभएपछि र कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको सचिवालयले जनाएको छ । अदालतको हालको आदेशले काममा बाधा थपिएको सचिवालयको भनाइ छ । तर अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्की बताउँछन् ।

२ पूर्व निमिक्त प्रमुखबीच आरोपप्रत्यारोप :
पूर्व निमिक्त प्रमुख भइसकेका डाक्टर निरज अर्याल भन्छन् –‘विडम्बना भन्नुपर्छ, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखको दरबन्दी अनुसार चाहिने हेल्थ इन्स्पेक्शन समूहको मान्छे नै छैनन् । उहाँ (अवस्थी) पनि निमित्त हुन्थ्यो । म पनि निमित्त । उहाँको पनि समूह मिल्दैन, मेरो पनि मिल्दैन ।  कोही नभएको बेला कार्यालय त सञ्चालन गर्नु पर्यो नि रु त्यसपछि प्रदेश सरकारले मलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।’

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय गरी दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेपछि डा. अवस्थीले निर्देशनालयको काममा ध्यान नदिएको डा अर्यालको आरोप छ ।

‘सरकारले उहाँलाई पनि २ वर्ष अगाडि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि निमित्तको थप जिम्मेवारी दिएको थियो । उहाँको दरबन्दी त निर्देशनालय दिपायलमा हो‘, उनले भने—‘तर दरबन्दी अनुसार डाक्टर अवस्थीले कामै नगरेपछि र धनगढीमै बस्न थालेपछि यो यस्तो महामारीमा असर परेको थियो । जुनकारण प्रदेश सरकारले एउटै मान्छेलाई २ जिम्मेवारी नदिने उदेश्यले निर्णय गरेको थियो । धनगढीमा कार्यरत मलाई केन्द्रको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।’

अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउँदै अर्यालले भने, ‘आफु त्यही पदमा वस्दा गुणराज दाइलाई कुनै समस्या भएन । अहिले उहाँलाई नरमाइलो अनुभव भयोकि के भयोरुउहाँले हचुवाको भरमा दाबी गर्नुभयो । मेरो मान्यता चाहिँ कुनै पनि कार्यालयलाई प्रमुखविहीन बनाउनु हुन्न ।’

त्यस्तै, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्व निमिक्त प्रमुख डा. अवस्थीले मन्त्रालयले समूह, तह, शैक्षिक योग्यता नमिलेको मान्छेलाई नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । जुनकारण आफुले सो निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेको र अदालतले निर्णय बदर गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘मेरो पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन समूह हो । त्यहाँ मलाई जिम्मेवारी दिन मिल्छ । तर मैले मागेको भने होइन् ।’

कामकाज प्रभावित :
अदालतको हालको आदेशपछि निमित्तकै भरमा चल्दै आएको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कामकाज प्रभावित भएको बताइएको छ ।

अदालतको फैसालाले व्यावहारिक पाटोलाई नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गरिएको जसले कामकाज प्रभावित भएको बताइएको हो ।

‘अदालतले व्यावहारिक कुरालाई मनन् गरेन भन्ने मलाई अनुभूति भयो । यो फैसलाले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । हामी भेन्टिलेटर खरिद गर्दै थियौँ। अक्सिजन प्लान्ट किन्दै थियौ । अक्सिजन जेनेरेटर किन्दैछौँ । शव वाहन, एम्बुलेन्स किन्दै थियौँ। मैले यस्तो काम गर्ने बेलामा अदालतको यस्तो आदेश आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

कानुनी व्यवस्था :
प्रदेश सरकारले जारी गरेको कर्मचारी सरुवा तथा काज कार्यविधि ९२०७७ पहिलो संशोधन० को सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रीपरिषद्को  निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यविधिको दफा ३ अनुसार सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने निकायले सम्बन्धित सेवाका अधिकृतस्तरको ८औं तह र सो भन्दामुनिका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले र सो भन्दामाथिकालाई सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा मन्त्री परिषद्कोत निर्णय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

Hamro Doctor