कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका निर्णय
काठमाडौं, २५ कात्तिक । सरकारको चौतर्फी आलोचना र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुने भएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सोमवार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रेस संयोजक माधव प्रसाद तिवारीले बताए ।
सर्वाेच्च अदालतले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार निःशुल्क गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै कोरोना उपचारमा लाग्ने खर्च संक्रमित आफैले ब्यहोर्नपर्न निर्णय गरेको थियो तर सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय पुनः सच्च्याएको हो ।
यस्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको ५० प्रतिशत तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसको मन्त्रीपरिषद बैठकले मंसिरदेखि नै सबै मन्त्रीहरूको आधा तलव कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो ।
यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि किन्ने निर्णय गरेको छ । खोप खरिदका लागि सरकारले समिति गठन गरेर जुन देशको खोप पहिला प्रयोगमा आउँछ त्यही खोप किन्ने निर्णय गरेको छ ।
खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न सरकारले अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
गाभी एलायन्सको सहकार्यमा सरकारले यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
