शव व्यवस्थापनमा मन्त्रालय र सेनाबीच समन्वय नभएको निष्कर्ष
काठमाडौँ, २३ कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा तालमेल र समन्वय नभएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएकाहरूको तथ्यांक फरक परेपछि छानबिन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मृतकको संख्याबारे मन्त्रालय र सेनालाई उपलब्ध हुने सूचनामा एकरुपता ल्याउनसमते सुझाव दिइएको छ।
कोरोना संक्रमित मृतकको शव व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएभन्दा करिब ६ सय बढी छ।
मन्त्रालयले तयार पार्ने तथ्यांकमा संस्थागत आइसोलेनसमा मृत्यु भएकाहरूको संख्या मात्र समावेश हुने तर होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेहरू छुट्दा नेपाली सेनाको तथ्यांकभन्दा कम देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।
नेपाली सेनाले भने होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनमा मृत्यु भएका संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्ने र सोही अनुसार तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयको आइतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १ हजार १ सय ८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जबकि नेपाली सेनाको तथ्यांक मन्त्रालयको भन्दा ६ सय बढी रहेको समितिले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने अनुमति दिएपनि उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था र मृत्युबारे चासो नदिँदा कोरोना संक्रमितको मृत्यु कम देखिएको बताइएको छ।
नेपाली सेनाले सबै कोरोना संक्रमित मृतकको शव व्यवस्थापन गर्न कोरोना पोजिटिभ भएको प्रमाण र वडाको सिफारिस अनिवार्य भएकाले सेनाको तथ्यांक मन्त्रालयको भन्दा विश्वासनीय देखिएको समितिका सदस्यले बताए। स्थानीय तहबाट मृतकबारे जानकारी गराउँदा मन्त्रालय र सेनाबीच रेकर्ड राख्ने प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सहसचिव शैलजा रेग्मीको संयोजकत्वमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे र सिसिएमसीका प्रतिनिधि डा. अरुण न्यौपाने सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो।
समितिले कात्तिक १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय पाएको थियो। तर, काम नसकिएपछि कात्तिक २१ गते शुक्रबार मात्र समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना र प्रदेश सरकारको कोरोना संक्रमितको मृत्युको तथ्यांकमा विवाद भएपछि मन्त्रालयले त्यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।
