धनगढी, २१ कात्तिक । संघीय सरकारको केही सताअघिको निर्णयले सुदूरपश्चिममा कोरोनो परीक्षण तथा उपचार गराउने सर्वसाधारणको संख्यामा कमी आएको पाइएको छ ।

कोरोना उपचारमा शुुल्क लिने भनी सरकारले कार्तिक २ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयले कमी आएको पाइएको हो । सुदूरपश्चिमको कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ र अछामको कमलबजार नगरपालिकामा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ ।

जसको दैनिक ४ हजार ८ सय जनाको परीक्षण गर्न सकिने क्षमता छ । साउनदेखि असोज महिनासम्ममा औसतमा दैनिक ६ सयदेखि १ हजार जनाको परीक्षण हुँदै आएको थियो । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको कार्तिक १ गतेदेखि २० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर १२ हजार ११३ जनाको परीक्षण गरिएको छ । जुन ६ वटा प्रयोगशालाको कुल क्षमताको करिब ८ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै, महिनामा १ लाख ४४ हजार जनाको परीक्षण गर्न सम्भव छ । तर अहिले मासिक कुल क्षमताको ८ देखि १४ प्रतिशत र दैनिक ३ देखि ५ प्रतिशत नमूना मात्र परीक्षण भइरहेको छ । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार भदौ महिनामा सबैभन्दा बढी २६ हजार २४३ जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो ।

बैशाखमा सबैभन्दा कम ८ सय ८८ नमूना परीक्षण भएको थियो भने जेठमा ७ हजार ५२४ नमूना, असारमा १७ हजार १९७, साउनमा १७ हजार ९११, असोजमा २१ हजार ८९३ नमूना परीक्षण भएको निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । समग्रमा चैत ११ गतेदेखि कार्तिक १९ गतेसम्म १ लाख ८ हजार ६२९ स्वाब नमूना संकलन गरिएकोमा १ लाख ७ हजार ७६५ नमूना परीक्षण भएको छ ।

तर सरकारको शुल्क लिने निर्णय आएपछि हाल दैनिक डेढ सयदेखि ५ सय जनाको मात्रै परीक्षण हुन थालेको हो । स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नै छोडे पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले समेत नमूना संकलनको काम बन्द गरेका छन् । कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ त झनै गर्नै छोडेका हुन् । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा परीक्षण घट्यो तर संक्रमणको दर भने बढेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले कार्तिक २० गतेसम्म ८४७ जनाको कोरोना परीक्षण भएको जनाएको छ । जसमध्ये ४३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जुन कुल संख्याको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । धनगढीमा कडा खाले लक्षण भएका संक्रमितको संख्यामा पनि बृद्धि भएको देखिएको छ । उपमहानगरका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले सुरुमा परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिएको बताउँदै दशैँ तिहारका कारण सर्वसाधारणले परीक्षण गर्न नचाहदा घटेको दाबी गरे । परीक्षणको दायरा बढाउने दाबी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अब दायरा बृद्धि गर्ने दावी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘परीक्षणको मापदण्ड अनुरुप परीक्षण भइरहेको छ ।

कम बढी त भैहाल्छ । बीचमा दशैँ र तिहारको कारण परीक्षणमा कमी आएको हो । अब परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउँछौं ।’ गलत निर्णयले भयावह अवस्था हुन्छ : जनस्वास्थ्य विद संक्रमणको जोखिम बढेपनि परीक्षण घट्दा थप जोखिम बढ्ने चिन्ता गरिएको छ । सरकारको शुल्क लिने निर्णयपछि कोरोनाको परीक्षण घटेको तर संक्रमण भने समुदायमा तीब्र फैलिरहेकोले स्थिति गम्भीर हुन सक्ने बताइएको छ ।

जनस्वास्थ्यविद डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकले भने, ‘राज्यले कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । कोरोना परीक्षण र उपचारको शुल्क लिने सरकारको गलत निर्णयको प्रभाव परीक्षणमा तुरुन्तै देखियो । जसको नतिजा गम्भीर र भयावह हुने सम्भावना देखिन्छ । कोरोना भयावह हुनु पूर्व सरकारले गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ ।’ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनु : सर्वोच्च सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेपनि सर्वोच्च अदालतले भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । कार्तिक २० गतेको सुनुवाइले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको हो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेपछि उक्त विषयमा पुनः सुनुवाइ नहुने भएको हो ।

Hamro Doctor