नर्सको गुहारपछि सरकारले मातहतका निकायको नविकरणमा गर्यो कडाई
तलबभत्ता बिनै घन्टौ काम गर्छन् नर्स
काठमाडौं, २८ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माताहतका निकायलाई निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुको नविकरणमा कडाई गरेको छ ।
मन्त्रालयले यी संस्थाहरुले नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता बैंकमार्फत् भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति तथा नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुले न्यून तलबमा काम गर्नुपरेको, अस्पतालले तलबमा शोषण गरेको, समयमा तलब नदिएको भन्दै नर्सिङ संघले यी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए ।
त्यसपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय असोज २० गते गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा, समन्वय महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग र अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखालाई निर्देशन दिएको हो ।
यसका साथै मन्त्रालयले निजी, सामुदायीक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज र अन्य स्वास्थ्य स।स्थाहरुले स्वास्थ्य उपकरणको आयात अनुमती, भन्सार छुट लगायतका सिफारिस गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा त्यस संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको तलबभत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गरेको कागजपत्र बुझाएपछि मात्रै नविकरण गर्न पाउने भएका छन् ।
विदेशको तुलनामा नेपालमा नर्सको अवस्था निकै दयनिय !
विदेशमा निकै सम्मानित र उच्च मर्यादाको पेशा मानिने नर्सिङ पेशा नेपालमा भने त्यस्तो बन्न सकेको छैन । विदेशमा नर्सहरुको आम्दानी राम्रो हुने मानिन्छ तर नेपालमा भने पैसा नहुने दुःख धेरै हुने पेशा भन्दा कुनै फरक नपर्ला । दिनरात विदासमेत नभनी फ्रन्टलाइनमा खटिने नर्सका दुःखका कथा सुन्दा आँखा नरसाउने कमै होलान् ।
नेपालमा अहिलेको सन्दर्भमा सरकारी अस्पतालको तुनामा निजी अस्पलामा कार्यरत नर्सको अबस्था दयनिय नै छ । अझ निजी अस्पतालहरुले दिने न्यून तलब त पत्याउनै मुस्किल पर्ने खालको छ । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल भनेर भन्ने दावी गर्ने थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा नर्सहरुलाई एक महिनाको सुरुवाती तलब ९ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएर काममा लगाइरहेको पाईएको छ । काठमाडौंकै अबस्था त यस्तो छ भने देशका अन्य ठाउँमा नर्सको अबस्था कस्तो छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालले नर्समाथि चर्को श्रमशोषण गरेको पाइएको छ । कतिपय अस्पतालले मासिक ७ हजार तलबदिएर काममा लगाएका छन् । हप्तौसम्म नर्सहरुले साप्ताहिक विदा समेत पाएका छैनन । काठमाडौको कुनै निजी अस्पतालमा कार्यरत रितु शर्माले भनिन्, ‘कस्तो आशाले नर्स बनेको, अहिले त घरकाले गाली मात्रै गर्न थालेका छन् । न समयमा पैसा आउँछ । न बिदा बस्न पाईन्छ । मरो त नजिकको कसैलाई पनि नर्स बन्न दिन्न’ उनले भनिन् ।
नर्सिङ संघले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप
देशको सेन्टर मानिने काठमाडौं उपत्यकाका धेरै निजी अस्पतालले तलब नबढाएको पाइएको छ । भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि करारका नर्सहरु महामारीमा करार नथपेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । तर, ती आन्दोलनमा नर्सहरुको छाता संगठन भनिने नेपाल नर्सिङ संघले प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको आन्दोलनरत नर्सहरुको आरोप छ ।
मन्त्रालयले नर्सहरुको सेवा, सुविधा नियमन गर्न नसकेको दावी गर्छन् । नर्सहरुका विषयमा परेका समस्या समाधानमा नियांमक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ महाशाखाका अधिकारी भने लाचार भएर प्रस्तुत हुने गरेका छन् । महाशाखाकी प्रमुख रोशनी तुइतुइ नर्सहरुको तलबको विषयमा महाशाखाको टिओआर नभएका कारण मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्ने बताउँछिन । उनले नाम मात्रैको नर्सिङ महाशाखा भएको बताएकीछन् ।
यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन २०२० लाई नर्स र मिडवाइफहरूको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, यही वर्ष नर्सहरूमाथिको श्रम शोषण बढेको तथा जागिरबाट पनि निकालिएका छन् । नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राइले देशभरबाट हजारौं नर्सले गुनासो गर्छन् तर भोलि जागिर नपाइने डरले खुलेर पनि बोल्न नसकेको बताईन् ।
यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा भएका नर्सहरुलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम तलब दिएको र निजीका हकमा त्यसको अनुगमन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने बताएका छन् । ‘निजीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवाका विषयमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्छ तर कर्मचारीका सुविधाका विषयमा श्रम मन्त्रालयले हेर्ने हो ।’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भनिएका अस्पतालमा नै नर्स मर्कामा :
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भनिएका अस्पतालहरुले पनि कम पारिश्रमिकमा काम लगाउने गरेका छन् । नर्भिक अस्पतालले ९ हजार, मेडिसिटी अस्पतालले १५ हजार, ह्याम्स अस्पतालले १७ हजार, ग्राण्डी इन्टरनेसनलले १५ हजार, बयोधा १३ हजार ५००, स्टार अस्पताल १२ हजार सुरुवातीको तलब तोकेका छन । यी अस्पतालले हरेक बिरामीबाट प्रत्येक दिन नर्सिङ सेवा भनेर नर्सहरुकै नाममा छुट्टै शीर्षकमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पैसा लिने गरेका छन् ।
अहिले सम्मको तथ्यांक हेर्दा :
अहिले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हाल दर्ता भएका नर्सको संख्या मात्र ६० हजार ७ सय ९५ पुगेको छ । विदेशी ८ सय ४४ जना छन भने अनमी र नर्स गरि ३३ हजार ७ सय २४ गरी कुल ९५ हजार ३ सय ६३ छ । मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज एसोसिएनका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रबाट संचालित मेडिकल कलेजमा ५ हजार नर्सहरु कार्यरत छन । अफिनका अनुसार देशभर ३ सय ६३ निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल छन ।
निजी क्लिनिक तथा डाइग्नोष्टिक सेन्टर २ हजार ६४ रहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थामा २० हजारको संख्यामा नर्सहरु कार्यरत रहेको स्वयं नर्सहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रमा मात्रै २५ हजार बढी नर्स कार्यरत छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर १ सय २५ सरकारी अस्पताल छन् । नेपाल सरकारअन्तर्गत १४ हजार ९९ नर्सको दरबन्दी रहेको छ । जसमध्ये हाल ९ हजार ९ सय ५१ मात्रै हाल सरकारी सेवामा कार्यरत छन् भने ४ हजार १ सय २१ जना नर्सको दरबन्दी खाली छ । अनमी नर्सको दरबन्दी १० हजार रहेकोमा ६ हजार ३ सय १६ जना कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
नर्सहरूको तलबभत्ता अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्न सरकारले सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । मानवीय सेवामा खटिएका नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले श्रमशोषण गरेको भनेर मिडियामा आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रमशोषण गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयमा धेरै निर्णय कार्यन्वयनमा आउन नसकेको गुनासो बढेको बेला यो निर्णय तत्काल कार्यन्वयनमा आउन त्यति सजिलो भने छैन ।
