निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण निशुल्क बनाउनुपर्ने
सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं, २७ असोज । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।
पीसीआर निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने रिटमा, जारी भएको परामदेशको पूर्णपाठका मुख्य बुँदा :
१. कोभिड १९ महामारी भएको हुँदा आकस्मिक र आधारभूत सेवा सरकारी केन्द्रहरुमा निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नु ।
२. आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेमा मात्रै नागरिकहरु स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन् ।
३. सरकारले कोभिड सरुवा रोग हो, भनी स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारको सेवा निशुल्क हुनुपर्ने ।
४. जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ अविलम्ब समेट्नु ।
५. परीणक्ष गर्न गएको सामाजिक दुरी कायम राखी १०(१५ मिनेटमै परीक्षण गर्नु, परीक्षणका लागि रातिदेखि कुर्न बाध्य नपार्नु ।
६. निजी अस्पताल नाफामूलक भए पनि महामारीको समयमा सरकार र शुल्क निर्धारणलाई मान्नु ।
७. सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायर बढाउनु र पूर्णत निशुल्क व्यवस्था गर्नु ।
८. पीसीआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा संक्रमण छ वा छैन भनी पत्ता लागउने हो, सरकारी संस्थानहरुले कोही परीक्षण गरेन आयो भने नसोधी परीक्षण गर्नु, भीषा प्रयोजनका लागि पनि निशुल्क परीक्षण गर्नु, नेपालले अर्को देशमा कोही आउदा संक्रमित नआओस भन्ने चाहन्छ भने अर्को मुलुकले पनि त्यो चाहनु स्वभाविक हो।