कमजोर मापदण्ड बनाएर बाँडिएको कोभिड परीक्षणको अनुमति सरकारलाई नै घाँडो
सरकारी मूल्य नमान्ने निजीको घुर्की
काठमाडौं, ८ असोज । कोभिड परीक्षणलाई विस्तार गर्ने नाममा स्वास्थ्यम मन्त्रालयले भटाभट मापदण्ड नपुगेका ल्याबलाई परीक्षण अनुमति दिएपछि हाल कोभिड ल्याव सरकारकै टाउको दुखाई भएको छ ।
कोभिड संक्रमण बढ्दैजाँदा सरकारले सुरुमा मापदण्ड नहेरी भटाभट ल्यावको संरचना नै नपुगका अन्य कम्पनी र बी, सी ग्रेडका ल्यावलाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न स्वीकृति दिएको थियो । जसले गर्दा ल्यावको कुनै अनुभव नभएका र दक्ष जनशक्ति नभएका ल्यावलाई समेत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मन्त्रालयको दवावमा स्वीकृति दिएको थियो । जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बिध ल्याव हो । ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको विध ल्याव भन्ने परीक्षणशालासँग कुनै ल्याव सञ्चालनको विशेषज्ञता नभएर पनि सरकारको कमजोर निर्णयमा टेकेर स्वीकृति लिएको हो । व्यवस्थापन कम्पनीका रुपमा चलेको सो कम्पनीले कोभिड ल्याव सञ्चालनको नाममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दवावमा स्वीकृति पाएको हो ।
हाल सरकारले आफ्नो कमजोर र गलत निर्णय सुधारेर ए ग्रेडका ल्याव र २० प्रतिशत कोभिड बिरामीलाई छुट्याउने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई मात्र परीक्षणको स्वीकृति दिने भनेको छ । तर, बीचमा मापदण्ड पूरा नगरी स्वीकृति फुत्काउने ल्यावहरुका बारेमा के गर्ने भन्नेमा चाहीँ मन्त्रालय मौन बसेको छ । जसले गर्दा ती ल्यावले मनोमानी ढंगबाट ल्याव सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले बीचमा खुकुलो व्यवस्था गर्दा सामान्य मापदण्ड पुर्याएर सबैले स्वीकृति लिएको स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, 'बीचमा सरकारले परीक्षण गर्न नभ्याएका बेला हामीले सामान्य मापदण्ड हेरेर कोभिड ल्यावका रुपमा धेरैलाई स्वीकृति दियौं तर, अब मिल्दैन ।'
झाकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भनेपनि ल्यावको अनुभव नभएका फरक उद्देश्यका कम्पनीले पनि कोभिड ल्यावको नाममा स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ल्याव परीक्षण गराउनु संक्रमण फैलनै हिसावमा असुरक्षित हुनसक्छ । तर, मन्त्रालयको खुकुलो व्यवस्थाका बीच स्वीकृति लिने ल्यावहरुलाई नयाँ मापदण्डमा लैजानुपर्ने कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन । जसले गर्दा विध ल्याव जस्ता व्यवस्थापन कम्पनीहरुले समेत ल्याव परीक्षण गरिरहेका छन् ।
निजी ल्यावको परीक्षण बीमाले नमान्ने
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अग्रसरतामा मापदण्ड नपुगेका, अनुभव नभएका जस्तो पनि कम्पनीलाई ल्याव परीक्षण गर्न दिएपछि बीमा समितिले त्यस्ता ल्यावको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । कोरोना परीक्षणको नाममा सरकारले जस्तो कम्पनीलाई पनि सञ्चालन स्वीकृति दिएसँगै निजी ल्यावमा कोभिड पोजेटिभ रिपोर्ट आउनेहरुले बीमा दावी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले तोकेको मूल्य निजीले टेरेनन्
सरकारले हालैमात्र कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने मूल्य घटाएपनि अधिकांश निजी ल्यावहरुले सो मूल्यमा परीक्षण गराएका छैनन् । सरकारले मूल्य घटाएर २ हजार अधिकतम मूल्य तोकेपनि निजी परीक्षणशालाहरुले मनपरी शुल्क असुलिरहेका हुन् । यस विषयमा सोध्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक झाले आफुहरुलाई त्यसबारेमा थाहा नभएको र अनुगमनका लागि टोली खटाइएको बताइन् । तर, काठमाडौंमै चलिरहेका अधिकांश ल्याव, अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुले मूल्य समायोजन नगरी पुरानै शुल्क असुलिरहेका छन् ।
