काठमाडाै‌ २६ अासार । प्रा.डा.गोविन्द केसीले आइतबार मध्याह्नदेखि अस्पताल परिसरमै अनशन बस्ने जानकारी दिँदै आफ्नो लडाइँ मुलुकमा विद्यमान बेथितिविरुद्ध भएको दोहोर्‍याएका छन् । डा.केसीले भने, ‘मलाई कारबाही गरिन्छ, हिरासतमा राखिन्छ भने राखियोस् म तयार छु, मेरो लडाइँ मुलुकमा भएको बेथितिविरुद्घ हो ।’

सरकारलगायत सम्बद्घ निकायसमक्ष चारबुँदे मागसहित दिएको दुई साता लामो अल्टिमेटमको अन्तिम दिन शनिबारसम्म कुनै जबाफ नआएपछि उनले आम नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सहज पहुँचका लागि अनशन बस्न बाध्य हुनुपरेको बताए ।
‘सरकारले ७ पटकको आमरण अनशनमा लिखित रूपमा सकारेको कुरा पूरा गरेको भए चिकित्सा शिक्षा र सेवामा देखिने खालको सकारात्मक परिवर्तन आम नेपालीले अनुभव गर्न थालिसकेका हुन्थे’ उनले भने, ‘मिडियाले पनि अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने मेरो मागलाई मात्र उचालिरहेका छन् ।’ कार्कीसम्बन्धी मागलाई उचालेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाप्रति प्रत्यक्ष सरोकार अन्य माग ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको उनले गुनासो गरे । 

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पदाधिकारी, चिकित्सक, विद्यार्थी लगायतका धेरैजसो व्यक्तिले सम्पर्क गरी आफ्नो आन्दोलनप्रति समर्थन जनाइरहेको उल्लेख गर्दै डा.केसीले भने, ‘सत्ता, माफिया, भ्रष्ट नेताले सबै क्षेत्रमा आम जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गराउने यो आन्दोलनलाई बिथोल्न दबाब दिइरहेका छन् ।’

हाल मुलुकमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, माफियातन्त्र, अपराध तन्त्र राजनीतिक रूपमा मात्र नभएर प्रशासनिक रूपमा समेत संस्थागत भएको आरोप लगाउँदै डा.केसीले भने, ‘यो बेथितिलाई नयाँ पुस्ताले स्वाभाविक ठानेर हिँड्ने खतरा छ, यसले गर्दा हामीले भावी पुस्ता नै गुमाउन सक्छौं ।’

हालको बेथितिलाई नरोक्ने हो सभ्य, समृद्घ, प्रजातान्त्रिक समाजसँगै देशको कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले सभ्य समाजको प्रणाली स्थापित गर्न, नयाँ पुस्तामा प्रजातान्त्रिक संस्कार पाउन आफूले बेथितिविरुद्घ लडिरहेको बताए । 

‘सत्यको अवश्य नै जित हुन्छ । सदैव जनताको जित हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासले बताउँछ । शक्ति भनेका जनता हुन्,’ उनले भने । 

दबाबमा संस्थानको विज्ञप्ति
आईओएमले आफ्ना कर्मचारी, विद्यार्थीलाई डा.केसीको आमरण अनशनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सघाए कारबाही गर्ने चेतावनी उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा दिएको आईओएम स्रोतले जनायो ।  

संस्थानले यसअघि पनि डा.केसीलाई अनशन नबस्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेको थियो । तर यसपटक अनशनलाई सघाउने आईओएम कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थीलाई कारबाही नै गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘हामीमाथि धेरै ठूलो दबाब थियो, त्यसैले त्रिविको ऐन, नियम देखाउँदै तर्साउने खालको यो विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो,’ संस्थानका एक पदाधिकारीले भने । संस्थानका डाक्टर, कर्मचारी, विद्यार्थीहरूलाई अनशनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता भए डिन कार्यालयबाट तर्साउने प्रयास गरिए पनि त्रिविको ऐन, नियममा कतै पनि यस्तो कुरा उल्लेख नरहेको दाबी डा.केसीको छ । उनी भन्छन्, ‘यो निर्देशन संस्थानले अख्तियार प्रमुख, माफिया र भ्रष्ट नेताहरूको दबाबमा जारी गरेको हो ।’

के छन् यसपल्ट केसीका माग ? 
१.    चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् 

• सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट नि:शुल्क गरियोस् 
• ​सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइयोस् 
• काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् 
• अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् 
• आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् 

२.    आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् 
३.    माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् 
४.    विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् 

• त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस्
• अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् 
• विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् 
• अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस् 

कान्तिपुरमा अतुल  मिश्रले लेखेकाे समाचार छ । 

Hamro Doctor