धनगढी, ४ साउन । सूर्य नेपाल प्रालिले सातै प्रदेशको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उपचार कोषमा १ करोडका दरले सहयोग रकम  हस्तान्तरण गरेको छ । 

शनिबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कम्पनीका क्षेत्रीय प्रबन्धक दामोदर शर्मा, न्यू शिव ट्रेडर्सका धर्मानन्द मिश्र, रविन्द्र ट्रेडर्स महेन्द्रनगरका जगराज पाण्डे लगायतको टोलीले एक करोडको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । 

सूर्य नेपालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष मा सहयोग गरेको बताएको छ ।

तर, कोभिड उपचार कोषमा भन्दै उक्त कम्पनिले गरेको सहयोग कानुन विपरित रहेको बुझिएको छ । कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ की सूर्ति उत्पादक कम्पनिले ‘न डोनेसन लिन मिल्छ, न त दिन नै मिल्छ ।’
 
के व्यस्था छ ऐनमा ? 
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को परिच्छेद ३ दफा २२ को उपदफा ७ मा उत्पादक कम्पनिले त्यसरी सहयोग लिन दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफामा लेखिएको छ, ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने नाममा सूर्ति उद्योगहरुले प्रदान गर्ने कुनै पनि किसिमका शैक्षिक उत्थान, जातीय तथा वर्गीय उत्थान, आपतकालिन सेवामा सहयोग र सहकार्यको कसैले पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन र उत्पादक लगायतले यस्तो सहयोग गर्न पाउने छैन् ।’ 

सोही परिच्छेदको दफा २० को उपदफा ६ मा ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने लगायतका कुनै पनि गतिविधि वा कार्यक्रममा सूर्ति उद्योगहरुको सहयोग, सहभागिता र सहकार्यलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन’ भनिएको छ । तर त्यस विपरित सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले रकम बुझेका छन् ।
  
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सन् अन टोबाको कन्ट्रोल (एफसिटीसी)मा हस्ताक्षर गरेको नेपालले यसको नियन्त्रणका बनाएको कानुन पनि विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । 

सूर्ति बजारको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगेटेको सूर्य नेपालले २ जेठ २०७२ देखि लागू गर्नुपर्ने सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कतिपय कानूनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन् गर्दै आएको छ । तर, नियमनकारी निकायले  भने हालसम्म कुनै त्यस्तो कारवाही गर्न सकेका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरु सूर्ति उद्योगको प्रभावमा परी आफैंले बनाएको कानूनको उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।

Hamro Doctor