नेपाल औषधि उत्पादक संघको धर्ना जारीः यस्ता छन् माग
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल औषधि उत्पादक संघले २९ असारबाट विभिन्न मागसहित धर्ना कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। बिहीबार सघले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागहरुबारे अझ स्पष्ट पारेको छ।
संघले स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्रालयका विशिष्ठ पदाधिकारी र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर नै विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुँदे माग सहित पत्र बुझाइ सकेको थियो।
औषधि परामर्श परिषदको बैठक तत्काल राखी कार्वान्वयन गर्ने बचन समेत दिएको संघको भनाइ छ। उक्त परिषदको बैठकको लागि आफ्ना मागहरु पनि बुझाइसकेको बताइएको छ।
तर, एक्कासि मागहरुलाइ बेवास्ता गरी असार २२ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयले स्यानेटाइजरको दर्ता समय तिन महिना थप गरिएकोले आन्दोलनमा आउनु परेको संघको दाबी छ।
यस्ता छन् आन्दोलनको मागहरु
१. स्यानेटाइजरमा नेपाली औषधि उद्योग आत्मनिर्भर भईसकेको हुँदा बिना दर्ता र गुणस्तर परीक्षण बिक्रि गर्न दिने निर्णय फिर्ता गराउन।
२. २०७४/०२/१७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थविद् सहितको विज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको लागि कार्यतालिका सहित पठाइएको भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन, यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न।
३. २०७४/०२/१९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्ने गरी स्वीकृति गरिएको भएता पनि ती सामाग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनैपनि कार्यको थालनी हालसम्म पनि गरिएको छैन फलस्वरुप मास्क, निसंक्रमक , पिपिई,कस्मेटिक,भिटियम , खाध्य परिपुरक लगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएतापनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न।
४. स्वदेशी औषधी उधोगले कुनैपनि नयाँ औषधीको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञा दिनु पूर्व औषधी सल्लाहकार समिति बाट स्वीकृत लिनुपर्ने तर सोहि औषधी आयात गर्न बिशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समिति बाट अनुमोदन गराउने ब्यबस्था गरिएको छ फलस्वरुप स्वदेशी उधोगले कुनै नयाँ औषधी उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि बर्षौं कुर्नुपर्ने तर आयात गर्दा तत्काल अनुमति पाइने भएकाले स्वदेशी उधोगलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरी उद्योगको विकाश गरी देशलाई आत्मानिर्भर बनाउन।
५. स्वदेशी औषधी उद्योगको जिएमपी प्रमाणिकरणको लागि निरीक्षणपछि पनि महिनौंसम्म प्रमाणिकरण नगर्ने तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको हुँदा स्वदेशी उद्योग निरुत्साहित भएका छन। त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरी उद्योगको विकाश गरी देशलाई आत्मानिर्भर बनाउन।
६. हालै मिति २०७६/११/१९ गतेको राजपत्र मा प्रकाशित गरी स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चापदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिने गरी असामान्य रुपमा १२ गुणासम्म वृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ। यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन।
७. विदेशीले कठिन समयमा औषधि निकासी रोक्नसक्ने तर हाम्रो सरकारले आत्मनिर्भर भईसकेको औषधि आयात रोक्न किन नसक्ने ,त्यसैले नेपालमा सजिलै बन्न सक्ने, मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिने र मुल्यको सुनिश्चितता भएका उत्पादनहरु तत्काल आयात बन्द गरी नेपालि उद्योगको विकाश र राष्ट्रलाई आत्मानिर्भर बनाउन।
‘औषधि उत्पादन गर्ने औषधि विज्ञ र औषधि बैज्ञानिकहरु स्वदेशमा नै उपलब्ध छन्। नेपालमा नै पढेका उनहरुले स्वदेशमा आफुलाई अब्बल साबित गर्न नपाउने?’,संघले प्रश्न गरेको छ।
संघले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने दाबी गरेको छ। आज पनि बिहान ११ बजेदेखि औषधि व्यवस्था विभाग अगाडी संघको धर्ना कार्यक्रम रहेको संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए।
