एपोनको आन्दोलन तेस्रोदिन पनि जारी, माग पूरा नभए आन्दोलन थप कडा गर्ने चेतावनी

काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल औषधि उत्पादक संघले तेस्रो दिनपनि विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
संघले औषधि व्यवस्था विभागमा बुधवार बिहान ११ बजेदेखि साढे १२ बजेसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको हो ।
सरकारले नेपालि औषधि उद्योगलाई आत्मानिर्भर बनाउने कार्य नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने संघले जनाएको छ ।
संघका महासचिव विप्लब अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगहरुको प्रबद्र्धनको विरुद्धमा गरिएका निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आन्दोलनमार्फत् माग गरिएको बताए ।
उनले १८ बुदे माग सहितको पत्र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले यथाशिघ्र पहल नगरे आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘मन्त्री ज्युबाटै औषधि परामर्श परिषदको बैठक राखी तत्काल कार्वान्वयन गर्ने बचन दिएको र नेपाल औषधि उत्पादक संघले उक्त परिषदको बैठकको लागि आफ्ना मागहरु पनि बुझाइसकेको थियो । तर, एक्कासि स्यानिटाइजरको दर्ता समय थपले बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनुपरेको हो ।’
मन्त्रिस्तरिय निर्णयले मिति २०७७ असार २२ गते स्यानिटाइजरको दर्ताका लागि थप ३ महिनाको समयावधि दिने निर्णयको विरोधमा औषधि उत्पादक संघ आन्दोलनमा छ ।
संघका अनुसार दर्ता समय थपिनु भनेको बिना दर्ता र बिना गुणस्तर परीक्षण थप ३ महिना बजारमा स्यानिटाइजर बिक्रि गर्न दिनु र जनताको स्वास्थ्य माथिको खेलवाड गर्नु हो । यो वा त्यो बहानामा नेपाली उद्योगहरुको प्रवद्र्धनको विरुद्धमा गरिएका निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ भन्दै संघ आन्दोलित भएको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघले स्यानिटाइजरमा नेपाली औषधि उद्योग आत्मनिर्भर भईसकेको हुँदा बिना दर्ता र गुणस्तर परीक्षण बिक्रि गर्न दिने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने, २०७४÷०२÷१७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने निती तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थविद सहितको विज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको लागि कार्यतालिका सहित पठाइएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न, २०७४÷०२÷१९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्नेगरि स्वीकृति गरिएको भएतापनि ती सामग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनैपनि कार्यको थालनी हालसम्म पनि नगरिएको, जसका कारण मास्क, निसंक्रमक, पीपीई, कस्मेटिक, खाद्य परिपुरक, भिटिमन लगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएपनि विदेशीबाट खरिद गर्न बाध्य गरिएको संघको भनाइ छ ।
साथै स्वदेशी औषधि उद्योगले कुनैपनि औषधिको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञापत्र दिनु पूर्व औषधि सल्लाहकार समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने तर सोहि औषधि आयात गर्न विशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरिएको हुँदा स्वदेशी उद्योगले कुनै नयाँ औषधि उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि वर्षौं कुर्नु पर्ने जस्ता विभेदकारी निर्णय सच्याउन, स्वदेशी औषधि उधोगको जीएमपी प्रमाणिकरणको लागि निरिक्षण पश्चात पनि महिनौंसम्म प्रमाणिकरण नगर्ने तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उद्योगको निरिक्षण गरि प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको साथै हरेक दुई वर्षमा विदेशी कम्पनीको पनि अडिट गरिनु पर्ने, मिति २०७६÷११÷१९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरि स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरि कच्चापदार्थको आयात सिफारिसमा समेत राजश्व दस्तुर लिने गरि असामान्य रुपमा १२ गुणासम्म राजश्व दस्तुर वृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले स्वदेशी उद्योगलाई हतोत्साहित गरिएको हुँदा संघ आन्दोलित भएको हो ।