सुदूरपश्चिममा एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणः प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको ठहर
धनगढी, १७ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको ठहर भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानविन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरु गम्भीर त्रुटी गरेको उल्लेख छ ।
छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गरेर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १ दशमल ५ प्रतिशत र ६ दशमलव ५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको भनिएको छ ।
टाटालाई फाईदा पुग्नेगरी ईस्पेसिफिकेसन तयारी गरि बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सकै ईस्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरदवारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरकफरक कम्पनी र फरकफरक उत्पादन वर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बलमे छानविन उपसिमितिले प्रतिवेदनमाथि छलफल थालिएको बताईन् । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहने गरी प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मिनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको छानविन उपसिमितिले प्रतिवेदन बनाएको हो ।
