विश्वभर बालविवाह र छोरीभन्दा छोराको बढी चाहना रोक्न यूएनएफपीएको जोड
काठमाडौं, १६ असार । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले मानव अधिकार उल्लङ्घनका विभिन्न घटना मध्ये बालविवाह र छोरी भन्दा छोराको चाहना बढी गर्ने कार्य तत्काल रोक्न जोड दिएको छ । यूएनएफपीएको विश्व जनसंख्या स्थिति २०२० प्रतिवेदन अनुसार संसारभर कम्तीमा १९ हानिकारक अभ्यासहरु मध्ये स्तनाकार मिलाउनेदेखि कुमारीत्व परीक्षणसम्मका अभ्यासहरुलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका रुपमा लिइन्छ । यी अभ्यासहरु मध्ये मूलतः बालविवाह, छोरीभन्दा छोराको चाहना बढी र महिला जनाङ्ग बिच्छेद रोक्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष लाखौ किशोरी आफ्नो परिवार, साथीहरु एवं समुदायको पूर्ण जानकारी र सहमतिमा आफूलाई शारीरिक र भावनात्मक हानी पु¥याउने अभ्यासहरुको शिकार बन्न बाध्य हुने गरेका छन् । यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा. नतालिया कानेम भन्छन्, ‘किशोरीहरू विरूद्धको हानिकारक अभ्यासले गम्भीर प्रकृतिको मानसिक आघात निम्त्याउँछ, जसले उनीहरूको पूर्ण प्रगतिको सम्भाव्यताको अधिकार हरण गर्छ ।’
बालविवाहको सबैभन्दा उच्च दर रहेको एसियाली देश मध्ये नेपाल पनि हो । नेपालमा किशोरकिशोरी दुवैका लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४० प्रतिशत किशोरीको विवाह १८ वर्षभित्र विवाह हुने गरेको छ । किशोरीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउदै उनीहरुमा लगानी, विवाह गर्ने उमेर बढाउने र छिटो बच्चा नजन्माउने सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
साथै, छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने संस्कारले लैङ्गिक भेदभावलाई बढावा दिएको र छोराको छनौट बढी भई नवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढेको छ । नेपालमा सन् २००५ मा सय नवजात महिला शिशु जन्म मध्ये १०३ नवजात पुरुष शिशु रहेकामा सन् २०१५ मा बढेर सय नवजात महिला शिशु जन्म मध्ये ११० नवजात पुरुष शिशुको जन्म पुगेको थियो । यो तथ्याङकले विद्यमान लैङ्गिक असमानताका कारण छोरीको अवमुल्यन भइरहेको, प्रजनन दर घटिरहेको तथा छोरीलाई भन्दा छोराको चाहाना बढेको हुनाले गर्भपतन गर्ने अभ्यास वृद्धि भैरहेको कुरा प्रतिविम्बित गरेको छ ।
नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेकोे छ । परिवारका सदस्यहरू, धार्मिक समुदायहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू, व्यावसायीक उद्यमहरू वा राज्य संस्था कुनै पनि निकायद्वारा किशोरीमाथिको हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य हुन आवश्यक छ । नेपालमा प्रगतिशील कानूनहरू छन् तर कानूनहरू मात्र पर्याप्त छैनन् ।
