काठमाडौं, ८ असार । गैर सरकारी चिकित्सकहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रस्तावित  नियमावलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधान अनुसार गैर सरकारी चिकित्सकलाई अन्यायपूर्ण ढंगले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा न्यून सिट निर्धारण गर्न लागिएको र यसले गैर सरकारी चिकित्सक हतोत्साहित बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरएका हुन् । 

उनीहरुले यस्तो प्रस्तावले गैर सरकारी चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै अधिकांश चिकित्सकलाई विदेशिने स्थिति सिर्जना हुने र नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तरलाई खस्काउने पनि बताएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारी सेवामा रहेका २ सय चिकित्सकको एमडी एमएसका लागि योग्यता पुगेको र ७ हजार गैर सरकारी चिकित्सकको योग्यता सोही अनुरुप पुगेको भएपनि सरकारले मात्र ४० प्रतिशत सिट दिने व्यवस्थाले गैर सरकारी चिकित्सकमाथि अन्याय हुने, सरकारी, खुल्ला र विदेशी गरि ५०ः४०ः१० को अनुपातमा बाँडफाँड गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्दा त्यसले गैर सरकारी चिकित्सकलाई अन्याय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले विभेदकारी नियमवालीको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा आयोग लगायतमा जानकारी गराउँदै ७०ः२०ः१० को अनुपातमा सिटको व्यवस्थ ागर्न माग सेमत गरेका छन् ।

Hamro Doctor