स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको जवाफः मलाई भ्रष्टाचारमा मुछ्नेहरुले पछुताउनपर्छ

काठमाडौं, ६ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानभक्त ढकालले पदको दुरुपयोग नगर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको दोहोर्याउँदै आफुलाई भ्रष्टाचार काण्डमा मुछ्नेहरुले पछुताउने पर्नेे जिकिर गरेका छन् ।
शनिवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामहरुको चर्चा गर्दै आफुलाई भ्रष्टाचार काण्डमा मुछ्नेहरुले भविष्यमा पछुताउन पर्ने दावी गरेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै खरिदहरु ऐनकानुन अनुसार भएको उनको दावी छ ।
उपप्रधानमन्त्री संयोजक रहेको कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल सिसिएमसी र मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री ढकालले ती सबै भ्रममात्र भएको प्रतिक्रिया दिए । असार १५ भित्र दैनिक १० हजार परीक्षण गर्ने योजना अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई पनि पिसिआर परीक्षण गर्न दिन लागिएको मन्त्री ढकालको भनाइ छ । स्वास्थ्य आपतकाल सम्बन्धी मन्त्रालयको अपरिपक्व निर्णय मानिएको विषयमा भने मन्त्री ढकालले बचाउ गरे । स्वास्थ्य आपतकाल लगाउने विषयमा यसअघि नै प्रस्ताव पास गरेको मन्त्रालयको निर्णयलाई सिसिएमसी र मन्त्रीपरिषदले अनुमोदन नगरेको बेला मन्त्री ढकालले औपचारिक प्रस्ताव नै नलगेको दावी गरे । उनले कोरोना महामारीका कारणले ओझेलमा परेपनि यसपटकको नीति र बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि युगान्तकारी भएको दावी गरे ।
भर्खरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिवको रुपमा आएका लक्ष्मण अर्यालले आफ्नो मूल ध्येय इमानदारितापूर्वक काम गर्ने भएको बताए । दैनिक १० हजार पिसिआर परीक्षण पुर्याउने लक्ष्यमा काम भैरहेको उनको भनाइ छ । २२ वटा प्रयोगशालबाट भैरहेको परीक्षणमा अब थप पाँचवटा प्रयोगशाला थपिएको भन्दै सचिव अर्यालले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक्ता अनुरुप नयाँ तरिकाहरु अपनाइने बताए । अर्थ मन्त्रालयमा समेत काम गरिसकेका सचिव अर्यालले आफुहरुले २ अर्ब २ करोड बजेट पाएको मध्ये १६ करोड स्थानीय तहलाई पठाइएको र मन्त्रालयले जम्मा १ अर्ब २ करोडले खर्च गरेको आंकडा पनि पेश गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरुले पत्रकारहरुको प्रश्नको विषयगत रुपमा जवाफ दिएका थिए ।
छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका पदाधिकारी तथा पत्रकारहरुले सञ्चारकर्मी र मन्त्रालयबीच विश्वास र सम्पर्क टुटेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सूचना प्रवाह जटिल बनाइएको र मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गर्ने नाममा पत्रकारको निगरानी समेत राखिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।