शुल्क लिएर र्यापिड टेष्ट नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, १४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण फैलिएको पत्ता लगाउन गरिने र्यापिड डाइग्नोस्टिक जाँच शुल्क तिरेर नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कम आय भएका, विपन्न, गरीबीको रेखामुनी रहेका वर्गका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर र्यापिड डाइग्नोष्टिक किट (आरडिटी) बाट कोरोना परीक्षण नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि २ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि र्यापिट टेष्ट गराउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एक इजलासले कम आय भएका, गरिबीका रेखामुनि रहेका, लुकीछिपी र समूहगत रुपमा नेपाल प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिमा परेका समूह, व्यक्ति, सोको लक्षण देखिएका जिल्लाभित्रको कुनै क्षेत्रका व्यक्तिहरु र भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने विपन्नहरुका लागि शुल्क तिरेर र्यापिड टेष्ट गर्न दिने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मंगलवार आदेश दिएको हो । यस बाहेकका व्यक्तिले भने शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आरडीटी किटबाट कोरोना परीक्षण गराउन पाउनेछन् ।
अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शुल्क लिएर र्यापिड किट प्रयोग गरी कोरोना परीक्षण गर्न दिने निर्देशिका किन जारी गरेको भनी औचित्य पुष्टि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
