बाँकेमा कोरोना परीक्षणमा आवश्यक परे सेना र प्रहरीको अस्पताल पनि प्रयोग गरिने

रुपन्देही, २४ वैशाख । प्रदेश ५ सरकारले बाँकेमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव बढी देखिएपछि त्यस क्षेत्रमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने भएको छ ।प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले गरेको निणर्य अनुसार आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि अस्पतालमा क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकोले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था हेरेर क्षमता विस्तारका साथै थप आइसोलेसन अस्पतालहरुको योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । बैठकले प्रदेशमा खासगरी नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको बढी प्रभाव देखिएकोले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, पर्सनल सेक्युरिटी इक्वीपमेन्ट, औषधि उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए । यसका साथै बैठकले कोरोना भाइरसका संकास्पद बिरामीहरुको परीक्षणलाई जोड दिने तथा भारतबाट आउनेका हकमा आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको केसीले जानकारी गराए ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र आवास लगायतको ब्यवस्थापनका बारे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय भएको केसीले बताए । ‘प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्यजन्य उपकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ’ केसीले भने । यसैगरी स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका पालिकाहरुलाई स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी संचालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्वन्धित कार्यहरु सञ्चालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ ।
पालिकाहरुले दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा सम्बन्धीत पालिका भित्रकै श्रमिकहरुलाई उपयोग गर्ने र दक्ष कामदारका हकमा प्रदेश भित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । परियोजना र उत्पादनसँग सम्बन्धीत कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धीत पालिकाको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने समितीको निर्णय छ ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धीत निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी तथा कृषकहरुका लागि आवश्यक बिउ बिजन आयात का लागि सम्वन्धित पालिकाहरुको सिफारिसमा सम्बन्धीत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण तथा व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताईएको छ ।
सिमावर्ती क्षेत्र अत्याधिक भएका कारण भारतबाट आउनसक्ने नेपालीलाई लक्षित गरी यसअघि निर्णंय भएका बाँके र रुपन्देहीका साथै कपिलवस्तु जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको समन्वयमा थप तीन हजार बेड क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको तयारी प्रदेश सरकारको छ ।