कोभिड-१९ को महामारीबाट जोगिन सरकारले गरेको कामबारे सर्वोच्चले माग्यो जवाफ



Download our app to get more features

काठमाडौं, २२ चैत । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चले कोराना भाइरसको उपचार, बिरामीहरुको रिफर, स्वाब परीक्षण र परीक्षणका बारेमा भइरहेका कार्यहरु बारेको विस्तृत विवरणसहित ३ दिनभित्र दुवै जनालाई उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले २३ गतेको सुनुवाईमा उपस्थित हुन उनीहरुको नाममा आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन नेपाल सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा छलफल गर्न बोलाएको हो । 

सर्वोच्चले स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हक भएकाले त्यसको पूर्तिका लागि सरकारले हाल गरिरहेको काम पर्याप्त नदेखिएको दावी गर्दै दायर भएको रिटमा सरकारसँग १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्नपनि भनेको छ ।

सर्वोच्चले यही विवादसम्बन्धी निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि २३ गते पेशी तोकिएकाले सोही दिन दुवै पक्षको छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले आफ्नो तलबको ५० प्रतिशत  अर्थात् १५ दिनको तलब सरकारलाई सहयोग गराउने भएको छ ।


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts