रुपन्देही २४ फागुन । संघीय सरकार कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न पूर्वतयारीमा जुटिरहँदा प्रदेश ५ सरकारले पनि भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई लिएर काम थालेको छ । प्रदेश ५ सरकारको सामाजीक बिकास मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्ने पूर्वतयारीको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा सरोकावालाहरु सँग छलफल गरेको हो ।

पूर्वतयारीका कामलाई व्यवस्थित बनाउन सामाजीक बिकास मन्त्री सुदर्शन बरालले स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश तालिम केन्द्र, प्रदेश आपुर्ति, प्रादेशिक अस्पताल, सामाजीक बिकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुम लगायतसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा मन्त्री बरालले प्रदेशका अस्पतालहरुमा कोरोनालाई दृष्टिगत गरि  १५ प्रतिशत बेड छुट्याउने, सीमानाकामा हेल्थडेक्स राखिएपनि थप अनुगमन गर्ने, कोरना रोग लागेमा उपचारका लागी आवश्यक सामाग्री तयार गर्ने र अनाबश्यक हल्लाका पछि नलाग्ने जस्ता काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री बरालले शंकास्पद बिरामी भए सार्वजनिक यातायात वा अन्य गाडी नभई केहि सम्पर्क स्थानसहित विशेष एम्बुलेन्स तयारी अबस्थामा राख्न र आइसोलेसन सहित उपचारको प्रबन्ध गर्नपनि निर्देशन दिए ।

छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय व्यवस्थापन महाशाखा अन्र्तगतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चुडामणि भण्डारीले नेपालमा हालसम्म १ जनामा मात्र कोरानाभाईरस फेला परेको र त्यो पनि निको भएकाले धेरै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । 

छलफलमा सामाजीक बिकास मन्त्रालयका सचिब डा. गोपिकृष्ण खनाल, स्वास्थ्य निर्देशक डा. बिनोद कुमार गिरी, प्रदेश तालिम केन्द्रका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठ,  प्रदेश आपुर्ति केन्द्रका निर्देशक दिनेश कुमार चापागाई, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालक मेसु डा राजेन्द्र प्रसाद खनाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय व्यवस्थापन महाशाखाका उमाशंकर चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक केयरसिंह गोदार, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख डा राजेन्द्र गिरी, प्रदेश सामाजीक बिकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख,  लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक,  सामाजीक संघसंस्थाका प्रमुख लगायतले सहभागिता जनाए । उनीहरुले कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिम भएको देशको सूचीमा राखेसँगै संघीय र प्रदेश सरकारका अंगहरु सक्रिय भएका हुन् । 

Hamro Doctor