मन्त्रालयले बीमा बोर्डसँग माग्यो स्पष्टीकरण, निर्देशक पोखरेल भन्छन्– मन्त्रालयलाई त्यो अधिकार छैन

काठमाडौं, १३ फागुन – नेपाल सरकारले महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम प्रभावकारी हुँदा असफलतातर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको छ ।
बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र चार जना बोर्ड सदस्य सहित ६ जनासँग स्पष्टीकरणको माग गर्दै पत्राचार गरेको छ।स्पष्टीकरण सोधिनेमा बोर्डका अध्यक्ष डा.उमाशंकर प्रसाद, कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल,सदस्यहरु डा.सतिशकुमार देव,डा.दीपेन्द्रकुमार यादव, डा.अनिरा बैद्य र प्रीतिरमण रहेका छन् । उक्त पत्रमा सात दिनभित्र जवाफ पठाउनका लागि माग गरिएको थियो।
विभिन्न ८ बुँदामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको हो । मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रम विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, बीमा दावी समयमै नगरेको, आर्थिक प्रलोभनका आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई शोधभर्ना गरिएको गुनासो सम्बोधन नगरेको लगायत आरोप लगाइएको छ । साथै, नक्कली बीमादावीको छानवीन एवं कार्वाही नगरिएको, स्वास्थ्य सेवा लिन बीमितले बेहोर्नुपरेको झन्झट कम गर्न स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा बोर्डले समन्वय नगरेको मन्त्रालयको आरोप छ । स्पष्टीकरण पत्रमा बीमा बोर्डका पदाधिकारीले बैठकमा आफ्ना सेवा, सुविधाका बारेमा मात्र छलफल गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी विनियामवली, विभिन्न समितिहरु, निर्देशिकाहरु निर्माण नगरी अस्तव्यस्त बनाएको, सदस्यता दर्ताका लागि आवश्यक फारम, रसिद, तालिमको व्यवस्थापन समयमै गर्ने तर्फ ध्यान नदिएको, सेवाबापतको रकम बेनिफिट एमाउन्टबाट घटेको जानकारी बीमितहरुलाइ मोबाइल एसएमएसमार्फत दिने व्यवस्था लागू नगरेको लगायत आरोपपनि पदाधिकारीहरुलाई लगाइएको छ । त्यस्तै बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ सदस्य थप्ने र नविकरण गराउने काममा पनि प्रगति नगरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टिकरण मागेको हो।
मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन :कार्यकारी निर्देशक पोखरेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिमा बोर्डसँग उचित स्पष्टीकरणको माग गर्दै पत्राचार गरेपश्चात् बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले आफुसँग स्पष्टीकरणको माग गर्ने अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनी भन्छन् : मलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हो, त्यसैले स्पष्टीकरणको माग क्याबिनेटले गरेमा मात्रै त्यो कानुनसम्मत हुनेछ । मन्त्रालयले गरेको उक्त पत्राचार नै कानुनसम्मत नभएको पोखरेलको दाबी छ।
बीमा कार्यक्रम २० जिल्लाबाट ५२ मा पुग्यो
बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले आफु निर्देशक भएर आउनुभन्दा अगाडि २० जिल्लामा मात्रै सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो एकवर्षमा ५२ जिल्लामा विस्तार भएको भन्दै त्यसलाई सफलताका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।