रुपन्देही अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश खारेज, अस्पताललाई सटर खाली गराउन बाटो खुल्यो
रुपन्देही, २० माघ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर करार सम्झौता निरन्तरताका लागी सटर व्यवासायीहरुले दिएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी हाजीर भई अर्काे छलफल नहुँदासम्म अन्तरकालिन आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ ।
बादीको माग बमोजिम सटरबाट नहटाउनु भनि अन्तरकालिन आदेश जारी भएकोमा सो मुद्धा न्यायधिश संग पेस हुदा उक्त अन्तरकालिन आदेशलाई निरन्तरतरता दिन नपर्ने भएको आदेश गरेका छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा,लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबलल लेखेको पत्रलाई आधार तथा सामाजीक विकास मन्त्रालयका सचिब डा गोपिकृष्ण खनालको प्रतिबेदन र प्रदेश सरकारको निणर्य अनुसार सटर तत्काल हटाउने निणर्य देखिन्छ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकको माग अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु आबश्यक नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको जनाईएको छ । निबेदकको तर्फवाट बरिष्ठ अधिबक्ता बेनबहादुर पौडेलको टोलीले बहस गरेका थिए ।
अस्पतालको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पशुपति भण्डारीले बहस गरेका थिए । जिल्ला अदालका न्याधिश धनसिह महराले उक्त आदेश दिएसँगै अस्पतालका सटर ब्यबसायीहरुले आफुले प्रयोग गरेका सटर खाली गर्नुपर्ने भएको छ । अस्पतालका ७३ सटरहरु ब्यबसायीले भाडामा प्रयोग गर्दे आएका थिए । ३६ जनाले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
