सरकारले डायलासिसको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा उपचार बन्द हुने अवस्थामा
४ महिनादेखि ताकेता गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरेनः अस्पताल
रुपन्देही, ११ मंसिर । सरकारले निः शुल्क डायलासिस सेवा उपलब्ध गराएको अस्पताललाई विगत चार महिनादेखि रकम भुक्तानी नदिँदा उपचार प्रभावित हुन थालेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पताललाई भुक्तानी दिन अझै ढिलाई गरे सप्लायर्सहरुले सामान सप्लाई गर्न नसकिने जानकारी गराएकोले निः शुल्क सेवा बन्द गर्न बाध्य हुने अस्पतालले जनाएको छ ।
२०७० सालदेखि शुरु भएको निःशुल्क डायलासिस सेवाको लागि देशभरका ५४ वटा सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरु सूचिकृत भई बिरामीहरुको नियमित डायलासिस गर्दै आएका छन् । हाल देशभरका करिब ४ हजार २ सय बिरामीले निःशुल्क डायलासिस सेवा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
बिरामीहरुको डायलासिस गरेको तथ्यांकको आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरुलाई रकम भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचिकृत भएका अस्पतालसंग हरेकवर्ष सम्झौता नविकरण गर्ने भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा २५ वटा अस्पतालहरुको नविकरण हुन नसक्दा रकम भुक्तानी समेत रोकिएको छ ।
राष्ट्रिय मिर्गाैला उपचार केन्द्र, काठमाडांैका प्रशासकीय निर्देशक सुमन राउतले स्वास्थ्य सेवा विभागले रकम भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा डायलासिसको लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद गर्न समेत समस्या भएको गुनासो गरे ।
एकजना बिरामीको एकपटक डायलासिस गर्दा २ हजार ५ सय रुपैया भन्दा बढि खर्च लाग्ने भएपनि सरकारले लागत शुल्क मात्रै उपलब्ध गराउँछ, त्यहि शुल्क समेत ४ महिनासम्म रोकिदा औषधि सप्लायर्सहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न समस्या छ ’ राउतले भने ।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रले निःशुल्क डायलासिस वापत ७ करोड बढि रकम स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भुक्तानि पाउन बाँकी छ । केन्द्रमा ७ सय भन्दा बढी मिर्गौलाका बिरामीले नियमित डायलासिस गराउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै काठमाडौं बाहिर सबैभन्दा धेरै मिर्गाैलाका बिरामीले डायलासिस सेवा लिँदै आएको बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले पनि ३ करोड बढि रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले स्वास्थ्य सेवा विभागले लामो समय रकमको भुक्तानी रोक्दा विरामीहरुको उपचार नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
अस्पतालमा ३ सय भन्दा बढी मिर्गाैलाका बिरामीले नियमित रुपमा डायलासिस सेवा लिँदै आएको अध्यक्ष आलमले बताए । सरकारले बिरामीहरुको आवश्यकताको आधारमा सातामा तीनपटक सम्म डायलासिस सेवालाई निः शुल्क प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरुको नविकरण नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामीहरु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विभागसंग सम्झौता नविकरणको लागि अस्पताल नविकरण भएको हुनुपर्ने भएपछि यस्तो समस्या निम्तिएको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष आलमले बताए । ‘अस्पताल नविकरणको लागी २०७५ चैतमै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको छ,’ उनले भने –‘हाम्रो कारणले नभई मन्त्रालयले नै नवीकरणमा ढिलाई गरेको छ ।
आलमले विभागले भुक्तानीलाई अझै ढिलाई गरे सप्लायर्सहरुले सामान सप्लाइ गर्न नसकिने जानकारी गराएकोले अस्पतालहरुले पनि केही दिनमै निशुल्क सेवा बन्द गर्न बाध्य हुने बताए । ५० बेड सम्मका अस्पतालको नविकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेपनि प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य सेवा नियमावली बनाउन ढिलाई हुदा अस्पतालहरु नविकरण हुन सकेका छैनन् ।
