विश्वविद्यालयलाई देखाएर शुल्क विवाद टार्न खोज्दै निजी मेडिकल कलेज, सरकारलाई दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौं, १० मंसिर । शुल्क विवादमा मुछिएका निजी मेडिकल कलेजहरुले पटक पटकको ताकेता पछि शिक्षा मन्त्री समक्ष घुमाउरो प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
विभिन्न बहानामा सरकारले ताकेको भन्दा बढि शुल्क लिएको भन्दै विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सरकारलाई दवाव परेको थियो । सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गरेपनि मेडिकल कलेजहरुले आनाकानी गरेपछि बढि शुल्क लिएर फिर्ता नगर्नेलाई ठगी मुद्दा चलाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
शल्क फिर्ता गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम पाएका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले मंगलबार शिक्षा मन्त्रीलाई प्रतिवद्धता पत्र बुझाउँदै आफुहरुले काठमाडौं विश्व विद्यालयको कार्यकारी परिषदको निर्णयअनुरुप शुल्क लिएको दावी दोहोर्याएका छन् । कलेज सञ्चालकहरुले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवद्धता पत्रको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ, 'शैक्षिक सत्र २०१७/१८ मा हामी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिने शिक्षण शुल्क तथा अन्य शिर्षकहरुको शुल्क सम्बन्धमा काठमाडौं विश्व विद्यालय कार्यकारी परिषदको मिति २०७४ भाद्र २९ गते सम्पन्न बैठकले तोकि निर्णय अनुसार गर्न लेखिएको च.नं ०२-१३३-७४/७५ मिति २०७४-६-१ को पत्र तथा शैक्षिाक शत्र २०१८/२०१९ को हकमा समेत विश्वविद्यालयले च.नं १९१-७५/७६, मिति २०७४/०६/०८ को पत्रबाट निर्देशन भए अनुसार शुल्क लिएको तथ्यलाई पुनः पुष्टि गर्दछौं । उपरोक्त दुवै पत्रको छायाँकपी यसैसाथ संलग्न गरेका छौं ।'
साथै उनीहरुले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त पत्रहरुको आधार र अधिनमा रही शुल्क लिएको दावी गरेका छन् । संसदीय समितिको निर्देशन अनुरुप कर्मचारी बोनस दिएको, प्राप्त शुल्कबाट बुझाउनुपर्ने करहरु दाखिला गरिसकिएको समेत उनीहरुले बताएका छन् । विश्वविद्यालयको निर्णयभन्दा सरकारको निर्णय ढिलो आएकाले आफुहरुले निर्णय अटेर गरेको जस्तो देखिएपनि त्यो सत्य नभएको उनीहरुको प्रतिवद्धता पत्रका उल्लेख छ । बरु यसले गर्दा आफुहरुलाई अन्याय भएको उनीहरुको जिकिर छ ।
मेडिकल कलेजहरुको प्रतिवद्धता पत्रको पाँचौ नम्बरमा पुनः आफुहरुले विश्वविद्यालयले तोकेको भन्दा बढि शुल्क नलिएको दोहोर्याउँदै अन्यथा भए पुनः शुल्क समायोजन गर्न आफुहरु तयार रहेको जनाएका छन् ।
साथै उनीहरुले मेडिकल शिक्षाका सीमित विकृतिहरुलाई एउटै बास्केटमा हालेर सबैलाई आरोप लगाउनुले पेशा गर्नु नै अपराध जस्तो बोध भएको उनीहरुको गुनासो छ । साथै उनीहरुले स्वदेशमै मेडिकल कलेजको विकास र प्रवद्र्धन हुन नसक्दा अर्बौ पैसा विदेशिरहेको पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवन, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगन्ज र विराट मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
