काठमाडौं, २ मंसिर । सरकारले आधारभूत तथा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधि खरिद गर्न यो वर्ष संघ सरकारलाई ५५ करोडमात्र दिएको छ । 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै आधारभूत तथा निःशुल्क औषधि खरिदलाई पनि विकेन्द्रित गरिएपछि औषधि खरिदको अधिकार पनि तल्लो तहसम्म पुगेको हो । यसअघि तत्कालिन प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण महाशाखा तथा अहिलेको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले सबै निःशुल्क औषधि खरिद गर्ने गरेको थियो । महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोख्रेलले निःशुल्क वितरण गरिनेमध्ये ठूलो परिणाममा आवश्यक औषधिमात्र संघले किन्न लागेको बताए । उनले भने, 'हामीले धेरै आवश्यक पर्ने र स्टक चाहिने औषधिहरु मात्रै किन्ने हो । त्यसका लागि प्रकृया थालेर आपूर्ति व्यवस्थापन शाखामा स्पेशिफिकेसन पठाइसकेका छौं ।' निःशुल्क वितरण गरिने ७० थरि औषधिमध्ये महाशाखाले १३ थरि औषधि आफै किन्न लागेको हो । 

त्यस अन्तर्गत सरकारले विभिन्न व्याक्टेरिया इन्फेक्सन हुँदा दिइने एन्टिवायोटिक एमोक्सिलिनमात्र साँढे १४ करोडको किन्दै छ । ठूलो परिमाणमा माग हुने र त्यसअनुसार ठेक्का गर्दा सस्तो पर्ने सीमित औषधिहरु किन्ने क्रममा एमोक्सिलिन ५०० एमजी ३ करोड क्याप्सुल र २५० एमजीको १ करोड क्याप्सुल किन्न लागिएको हो । त्यस्तै भाइरल इन्फेक्सनका लागि चाहिने मेट्रोनिडाजोल पनि २ करोड क्याप्सुल किन्न १ करोड ५० लाख बराबरको बजेट राखिएको छ । त्यस्तै व्याक्टेरिया इन्फेक्सनकै लागि दिइने एजिथ्रोमाइसिन ५०० एमजीको औषधि पनि २ करोड ट्यावलेट किन्न लागिएको छ । जसका लागि ६ करोड खर्च गरिने भएको छ । यी लगायत निःशुल्क तथा आधाभूत स्वास्थ्योपचारका लागि चाहिने १३ वटा औषधि ३६ करोड बजेटमा खरिद प्रकृया अघि बढेको उपचारात्मक महाशाखाका निर्देशक डा. पोखरेलले जानकारी दिए । 

त्यस्तै सरकारले नसर्ने रोगका लागि २३ थरि र मानसिक रोगका लागि चाहिने १८ वटा औषधि पनि किन्दै छ । जसका लागि साँढे १३ करोड खर्च गरिँदै छ । महाशाखाले दम लगायत श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रोटा हेलर पनि १ करोड ५० लाख लगानीमा १ लाख पीस किन्ने भएको छ । 

महाशाखाका अनुसार औषधि किन्न सबैभन्दा बढि रकम स्थानीय पालिकाहरुलाई दिइएको छ । आधारभूत तथा निःशुल्क औषधि खरिदका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय पालिकाका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुलाई पनि आधारभूत, आकस्मिक तथा निःशुल्क औषधि किन्नका लागि २० करोड रकम छुट्याइएको छ । सो अन्तर्गत प्रदेश १, २ र ५ नम्बर प्रदेशका लागि प्रदेशैपिच्छे साँढे ३ करोड राखिएको छ । प्रदेश ३ लाई ३ करोड, गण्डकी प्रदेशलाई २ करोड ५० लाख बजेट दिइएकोमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई भने निःशुल्क तथा आधारभूत औषधि खरिदका लागि २–२ करोड रकम दिइएको छ । 

सरकारले गरिब विपन्नलाई निःशुल्क बाँड्ने नसर्ने तथा मानसिक रोग एवं आधारभूत तथा आकस्मिक उपचारमा चाहिने औषधि खरिद गर्न यो वर्ष पौने २ करोड रकममध्ये तीनतहलाई बजेट बाँडिएको हो । संविधानको धारा ३५ मा सबै नेपालीले आधारभूत तथा आकस्मिक उपचार निःशुल्क रुपमा पाउने उल्लेख छ । 
 

Hamro Doctor