काठमाडौं, २९ कात्तिक । राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएकै चारवर्ष पूरा भइसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित थुप्रै राजनीतिक विषयहरु कार्यान्वयनमा गएपनि त्यसमा उल्लेखित नागरिकका विभिन्न हकहरुको कार्यान्वयनमा भने सरकारी निकायहरु उदासीन देखिएका छन् । 

संविधानको धारा ३५को उपधारा १ मा सबै नागरिकलाई आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोही पनि नागरिकलाई आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएपनि त्यसको मर्म अनुसार अझै काम हुन भने सकेको छैन । 

सरकारले संविधान लागू भएको चारवर्ष बित्दा पनि संविधानले भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुन्छ भन्ने समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि कार्यक्रम जस्ता अन्य समानान्तर कार्यक्रम चलाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश हुने सेवाहरु कुन कुन हुन भनेर समेत परिभाषित नगर्दा संविधान कार्यान्वयनमै ढिलासुस्ती भएको हो । जसले गर्दा थुप्रै गरिब र विपन्नले निःशुल्क रुपमा आधारभूत र आकस्मिक उपचारको सेवा पाउन सकेका छैनन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश हुने प्याकेजहरुको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपनि लामो समयसम्म त्यसलाई अनुमोदन नगरिएको हो । महाशाखाको आधारभूत तथा आकस्मिक उपचार व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख डा. पोमा थापाका अनुसार शाखाले बेसिक हेल्थ प्याकेज तय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको झण्डै ६ महिना हुनलाग्दा समेत त्यो अनुमोदन हुन नसकेको हो । 'हामीले प्रस्ताव पठाएको धेरै भैसक्यो तर, अझै अनुमोदन हुनसकेको छैन । स्वास्थ्य ऐन अनुसारको स्वास्थ्य नियमावली नबनिसकेको भनेर मन्त्रालयले अनुमोदन गरिसकेको छैन ।' डा. थापाले भनिन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य नियमावलीमै उल्लेख गरिएमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहज हुने भनेर नियमावली कुरिएको हो । 

आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा भन्नाले उपचारको सुरुवाती बिन्दुमा नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम र आकस्मिक सेवाहरु उल्लेख गरिएको छ । यदि प्रस्ताव अनुमोदन भएमा देशका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्याकेजमा समावेश सेवाहरु निःशुल्क पाइने छ ।  
 

Hamro Doctor