न्यूट्रास्युटिकल उत्पादनहरुमा रोक लगाउन खाद्य र भन्सारको आनाकानी
औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय अलपत्र
काठमाडौं, २० कात्तिक । खाद्यपूरक तथा डाइट सप्लिमेन्टका रुपमा बेचिने औषधिजस्तै उत्पादनहरुको बिक्रिवितरण र आपूर्तिमा रोक लगाउने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय कार्यान्वयन गराउन अन्य सरोकारवाला निकाय उदासिन रहेको पाइएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले औषधि ऐनको दफा २५ अनुसार २०४९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा त्यस्ता उत्पादन नियन्त्रण गर्न खोजेपनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भन्सार विभाग लगायतले चासो नदिएको औषधि व्यवस्था विभाग स्रोतले जनाएको छ । विभागले महिनादिन अघि नै सम्बन्धित निकायहरुलाई परिपत्र गरेपनि निर्णय कार्यान्वयन हुने छाँट नदेखिएको हो । सो सम्बन्धमा कुनै पनि निकायले ठोस जवाफ नदिएको पाइएको छ ।
विभागले औषधि जस्तै देखिने तर नेपालको औषधि उत्पादन र त्यसको मापदण्ड नपुगेका खाद्यपूरक उत्पादनहरुले उपभोक्ता मारमा परेको र भ्रम सिर्जना भएको भन्दै रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुले भने खाद्य ऐन अन्तर्गतको कार्यविधि देखाएर त्यस्ता उत्पादन भित्रिन दिइरहेको औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने । उनले भने, 'खाद्य ऐनमा यस्तो कार्यविधि बनाउने व्यवस्था नै छैन । तैपनी उहाँहरुले कार्यविधिलाई देखाएर बस्नु भएको छ । राजपत्रमा निकालिएको सूचनापनि नमान्ने भन्न त पाइएन ।'
देशमा बनाउन नपाईने भित्र्याउन पाइने
नेपाली बजारमा बिक्रिवितरण हुने सबै औषधिजस्ता खाद्यपूरक विदेशबाट आयात हुन्छ । क्याप्सुल, ट्यावलेट, झोल पदार्थमा बन्ने विभिन्न उत्पादनहरु उत्पादन गर्न नेपालमा कसैलाई पनि स्वीकृति दिइएको छैन । विभागका ती अधिकारीले भने, 'नेपालका कम्पनीलाई भने बनाउन नदिने अनि विदेशबाट चाहीँ ल्याइरहने ?'
पछिल्लो समय खाद्यपूरक औषधिहरुको नाममा विभिन्न भ्रामक विज्ञापन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दुरुपयोगमार्फत शरीरलाई आवश्यक नै नभएका चीजहरु पनि मानिसलाई भिडाइएको छ ।
हाम्रो डक्टर न्यूजका सम्पादक समेत रहेका भेटुवाल दशकभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।