काठमाडौं, २१ भदौ । मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
मेडिकल कलेजको शुल्क विवादका विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले सरकारलाई सो सुझाव दिएको हो ।
शिक्षण संस्थाहरुको न्युनतम मापदण्ड स्तर वृद्धि गर्न निश्चित समय तोक्न र तोकेको समय सीमा भित्र मापदण्ड पुरा गर्न नसकेमा स्वतः सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने ठोस व्यवस्थासहित सम्बन्धन खारेजी निर्देशिका तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सुझाव दिएको हो ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले कतिपय कलेजले क्षेत्रफल, फ्याकल्टी, स्किल ल्याव आदि मापदण्ड पूरा नगरी कलेज सञ्चालन गरिरहेको पाइएको बताए । 

उपसमितिले मापदण्ड पुरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने गरी निर्दे्शिका तयार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

उपसमितिले ७५ प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिको ब्यवस्था यसैबर्ष देखि लागू गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिन मूल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ को ७ मा मेडिकल कलेजहरुमा स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ  ।
 

Hamro Doctor