काठमाडौं, ९ भदौ । विभिन्न प्रदेशमा रहेका आयुर्वेद संस्थाहरूलाई विलय गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले माग गरेको छ । संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सातै प्रदेश सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । 

विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरु हटाउने, नयाँ कार्यक्रम नदिने, इन्टिग्रेसनको नाममा आयुर्वेदका संस्था विलय गराउने लगायतका कार्यले आयुर्वेदको मुल मर्ममा प्रहर गरेको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसलाई तत्काल रोक्नु पर्ने संघको माग छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सरोकारवाला आयुर्वेदका संस्था, जनप्रतिनिधि लगायतका कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल नगरी, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे लगायत कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी लहडमा संगठन संरचना बनाउने, विगतदेखि संचालनमा रहेका जनस्तरमा प्रख्यात आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरु हटाउने, नयाँ कार्यक्रम नदिने, इन्टिग्रेसनको नाममा आयुर्वेदका संस्था विलय गराउने लगायतका कार्यले आयुर्वेदको मुल मर्ममै प्रहर गरी कमजोर गराउने संघको ठहर छ ।’

संघले सातै प्रदेशमा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तत्कालै यस्ता गलत निर्णय सच्याई संघ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर उचित निकास दिन समेत माग गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा माग सुनुवाई नभई जवर्जस्ती विभेदकारी तथा विवादास्पद निर्णय अगाडी बढाए स्वास्थ्य सेवा छोडी आन्दोलनमा होमिन चेतावनी पनि दिइएको छ  । यो कार्यबाट हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेबार नेपाल सरकार तथा सातै प्रदेश सरकार हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

Hamro Doctor