दाङ, १३ साउन । घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकपछि अर्को छानबिन र अनुसन्धान चलिरहेका छन् । प्रत्येक छानबिन समितिले पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्छन् । कारबाही भने हुन सकेको छैन । 

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच समन्वय छैन । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले एकलौटी रूपमा प्रतिष्ठान चलाउन खोजेको, नियमअनुसार काम गर्न नसकेको र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै शिक्षाध्यक्ष विश्वनाथ यादवले असहमति व्यक्त गरेका छन् । हालै सम्पन्न सिनेटमा उनले असहमतिका १० बुँदा पेस गरेका थिए ।

‘सिनेटमा मलाई बोल्नै नदिने षड्यन्त्र भयो । पछि असहमतिका बुँदा लिखित रूपमा बुँदा पेस गरें,’ उनले भने, ‘यही तरिकाले प्रतिष्ठान चल्न सक्दैन । बजेट बर्बाद मात्रै हुन्छ, उपयोग हुँदैन ।’

प्रतिष्ठानको अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा बिग्रँदै गएको र यसतर्फ उपकुलपतिको ध्यान नपुगेको उनको आरोप छ । ‘सामाजिक सुरक्षा सेवा बन्द छन् । पोषण पुनःस्थापनाको काम बन्द छ । प्रसूतिको सेवामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बिरामी आएपछि विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् भन्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा दिनदिनै नाजुक भइरहेको छ, तर उपकुलपतिको ध्यान सामान खरिदमा छ ।’

ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगरी ठूलो रकमको सामान खरिद गर्ने, आर्थिक अनियमितता गर्ने र प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने समस्या रहेको उनले बताए । ‘यो अवस्थामा कार्यालयमा बस्नसमेत गाह्रो छ । प्रतिष्ठान जस्तै छैन । मैले शिक्षाध्यक्षका रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘तीनवटा गाडी छन् तर मैले एउटा पनि प्रयोग गर्न पाएको छैन । उपकुलपति अधिकांश समय काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ । एउटा गाडी त्यतै छ ।’ अनियमिततामा सहयोग नगर्नेलाई हटाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको यादवले आरोप लगाए ।

यादवअघिका शिक्षाध्यक्ष रतीन्द्रनाथ श्रेष्ठ पनि टिक्न सकेनन् । उपकुलपति भण्डारीले मनोमानी ढंगले प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भन्दै श्रेष्ठले गत साउन ३ मा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति कार्यालयमा कारबाहीको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए । साउन २ मा सहकुलपति कार्यालयमा पनि उक्त व्यहोराको निवेदन दिए । त्यसको सुनुवाइ भएन ।

प्रतिष्ठानमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनी बाहिरिन बाध्य भए । डिन डा. ऋतु बरालले पनि काम गर्ने वातावरण नभएर छाडिन् । ‘आफूले भनेको नमानेमा अभद्र तरिकाले गाली गर्ने, अप्ठेरोमा पार्ने र अन्तमा तलब नै रोकिदिने गरिएको छ,’ शिक्षाध्यक्ष यादवले भने, ‘जे भन्यो त्यही मानेपछि ठीक छ । नत्र अनेक उपाय गरेर हटाउने प्रयास गरिन्छ । प्रतिष्ठानमा सबै डराएर बसेका छन् । एक जनाले मात्रै सिंगो संस्था चलाउन खोजेपछि कसरी चल्छ ?’

प्रतिष्ठानका काममाथि एकपछि अर्को छानबिन भइरहेको छ । प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सुरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक–पटक पत्र लेखेर नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना रोक्न दबाब दियो । ‘शिक्षक तथा कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली’ पारित नभई कर्मचारी भर्ना थालेको भन्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेको थियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले वैशाख २४ मा पत्र लेखेर प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी भर्ना तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दियो । तर भर्ना रोकिएन । सभा र मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना थालिएपछि मन्त्रालयले असोज १९ मा स्पष्टीकरण मागेको थियो । प्रतिष्ठानमा विधिअनुसार काम नभएको गुनासो आएपछि गत माघ २३ मा संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले स्थलगत अवलोकनपछि प्रतिष्ठानको अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिले प्रतिष्ठानमै पुगेर आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सक व्यवस्था गरेर तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पनि दिएको थियो ।

प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको उपचार शुल्क घटाउनुपर्ने, विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवासुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीहरूले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई उचित विधि र प्रक्रिया र्पुयाएर समायोजन गर्नुपर्ने र काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि समितिले दिएको छ । उपसमितिमा अन्जना विशंखे, गजेन्द्रबहादुर महत, एकवाल मियाँ र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य थिए ।

आन्दोलनको झमेला
प्रतिष्ठानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत समस्या हुँदा यसअघि एक महिनासम्म कर्मचारी आन्दोलित थिए । तलब नपाएको, कर्मचारी हटाउन थालेको र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

गत माघ २५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले छलफल गरी तत्कालका लागि समस्या सुल्झाएको थियो । पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रतिष्ठानबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारी काममा फर्किएका थिए । प्रतिष्ठानमा साविक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका ६२ जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू छन् ।

कार्यरत नेपाल सरकारका ७७ जना कर्मचारी सात महिनादेखि तलब पाउन नसकेको भन्दै वैशाख २२ मा आन्दोलित भएका थिए । सरकारतर्फका ५३ स्थायी र २४ करार कर्मचारी प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् । गत असोज १२ मा साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । कर्मचारीले आन्दोलनपछि मात्रै तलब पाएका थिए ।

पटक–पटक अदालत
प्रतिष्ठानको विषय अदालतमा पनि पटकपटक पुगेको छ । शुल्क वृद्धि गरेको र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको जस्ता विषयमा उच्च अदालतले त्यस्ता गतिविधि नगर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले असार ४ मा प्रतिष्ठानमा कुनै पनि हडताल वा आन्दोलन नगर्नरनगराउन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश शिवनारायण यादवको इजलासले प्रतिष्ठानमा गठित संघर्ष समिति र पदाधिकारीका नाममा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी कुनै प्रकारका आन्दोलन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो ।

Hamro Doctor