गर्भवति उद्दारमा ५ करोड तर, रक्तश्राव भएकी महिलाको उद्दार गर्न सकेन स्वास्थ्यले
काठमाडौँ १० साउन । नुवाकोटकी ३५ वर्षीय गोमा बस्तीले त्रिशुली अस्पतालमा बिहीवार बिहान बच्चा जन्माइन । बुधबार अस्पताल भर्ना भएकी उनले बिहीवार बिहान ८ बजेर २८ मिनेट जाँदा नर्मल बच्चा जन्माइन् ।
बच्चा जन्मिएपछि उनको पाठेघरको मुख खुम्चिएन । पाठेघर नखुम्चिएपछि निरन्तर रक्तश्राव रोकिएन । १० बजेबाट नियमित रक्तश्राव भएपछि उनलाई थप उपचारको आवश्यक पर्यो ।
नुवाकोटमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौं पठाउनुपर्ने देखियो तर, कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने देखिएन उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. मधुकर दाहालले भने ।
सुरुमा चिकित्सकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फोन गरेका थिए ।
जोखिममा परेका महिलाको उद्दारमा छुट्याउँदै आएको स्वास्थ्यको बजेट सरकारले महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
रकम नभएपछि हामीले उद्दार गर्न सकेनौं परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह तिङ्करीले भने ।
एक घण्टा फोनमै
गर्भवती महिलाको ज्यान बचाउँन चिकित्सकले भ्याएसम्म सबै निकायमा फोन गरे ।
स्वास्थ्यसँग बजेट नभएपछि उनिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गरे । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट नभएकाले अस्पतालमा आउन नसक्ने जवाफ सिडियो मार्फत दिएपछि उद्धारमा गम्भीर समस्या आएको डा. दाहालले बताए ।
कहींबाट उद्धार गर्न नसक्ने देखेपछि चिकित्सकले स्थानीय निकायलाई गुहार मागेका थिए ।
महिलाको ज्यान बचाउन चिकित्सकले अपिल गरेपछि तारकेश्वर गाउँपालिकाले हेलिकोप्टर मागाएको चिकित्सकले बताए ।
गम्भीर अवस्थामा बस्तीलाई मध्यान्ह शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याइएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक दाहालले बिरामीको ज्यान बचाउन बजेट छैन भन्न सरकारले नपाउने बताए ।
सरकारको दायीत्व भनेको जसरी पनि समस्यामा परेका आमाहरुको उद्दार गर्नु भएको उनले बताए ।
महिला मन्त्रालयमा ५ करोड बजेट
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उद्धार गर्न ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको सो रकम दुई वर्षदेखि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने भन्दै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा राखेको छ ।
सो बजेट महिला मन्त्रालयमा राखेर सहि रुपमा सदुपयोग नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो रकम जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उद्दार गर्न खर्च हुने बताईएको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार ३० जिल्ला पूर्णरुपमा र ४ जिल्ला आंशिक रुपमा लागु भएका छन् ।
‘यसका लागि चिकित्सकको सिफारीस र सिडियोको समन्वय आवश्यक हुन्छ’, उनले भने ।
