आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन नै प्रदेश ३ लाई सकस
काठमाडौं, २२ असार । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रदेश तीनले धेरै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्रदेश तीन निर्देशनालय हेटौडा र स्वास्थ्य पत्रकार मन्च नेपालले आइतवार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सहज नभएको बताइएको छ ।
निर्देशनालयका योजना अनुगमनम तथा नियमन् शाखा प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले नौ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका काम बारे जानकारी दिदै कार्य सम्पादन हुन नसक्नुमा ढिला कार्यालय स्थापना हुनु बताएका छन् ।
प्रदेश तीनमा ११ सय २२ वडा रहेकोमा सात सय ५७ वटामा मात्र स्वास्थ्य संस्था रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडाले जनाएको छ । साथै निर्देशनालयका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा राम बहादुर केसीले सिमित जनशक्ति रहेको पनि बताए । अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुल बजेटको ५५ प्रतिशत मात्र वित्तिय प्रगति हासिल गरेको पनि जानकारी दिए ।
पूर्ण वित्तिय प्रगती नहुनुमा धेरै कारण रहेको डा. गिरीले बताए । उनका अनुसार तीनै तहमा समन्वय अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचनागत अन्योलता, महत्वपूर्ण कार्यक्रमा बजेट अपुग जस्ता समस्या रहेको पूर्ण प्रगति हुन नसकेको बताएका छन् ।
साथै उनले अन्तरक्रियामा धेरै पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिए्रको पनि बताए । दक्ष प्रसुति सेवा केन्द्रलाई सुदृढिकरण गर्दै प्रदेश मातहतका सवै अस्पतालमा सिइओएनसी सेवाको सुनिश्चितता लाई गरीने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।
एनका अनुसार आङ्ग खस्ने समस्याको रोकथाम तथा उपचारको सहज व्यवस्था गरिनेछ । पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकामा कुपोषणको भार उच्च भएको स्थानीय तहमा सो न्यूनिकरण गर्न पोषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयासम्मको अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग गरिनेछ । जिल्लामा रहेका आयुर्वेद केन्द्रलाई योग सेवा सहित १५ शैयासम्मको अस्पतालमा क्रमशः स्तरोन्नती गरिनेछ निःशुल्क आधारभतू स्वास्थ्य सेवलाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ विद्यालयहरुमा बालस्वास्थ्य प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यमा सुधार जस्ता कार्य गर्न एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गरी सुदृढ र प्रभावकारी बनाईनेछ ।
कार्यक्रममा संविधानले प्रत्यभूत गरेका स्वास्थ्य सम्वन्धि हकहरुको कार्यन्वयनमा पनि चुनौति रहेको जनाइएको छ ।
औषधि तथा उपकरण र मापदण्ड आनुसारको भौतिक पूर्वधार सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, प्रदेश भित्र विकासका हिसावले असन्तुलित र विषम असमानताको अवस्था, महिला, बालबालिका र किशोर किशोरीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि चुनौती रहेको जनाइएको छ । सहरी गरिब तथा बिपन्न परिबार,जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुंच क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य सस्थाहरुको पुनर्निमाण, बढ्दो सडक दुर्घटना र प्रदुषण पनि चुनौतीको रुपमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । ।
