विज्ञहरुको चिन्ताः प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिलाको अधिकार कागजमा भयो, व्यवहारमा भएन
१७ असार, काठमाडौ । प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अझै थुप्रै चुनौतीहरु रहेको भन्दै सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा आएको परिवर्तनको सूचकको रुपमा रहेको जनसंख्या र विकासको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आईसिपिडी) ले २५ वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा मिडिया एक्सन नेपाल तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषको साझेदारीमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरिएको ‘जनसंख्या तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
विभिन्न प्रदेशमा कार्यरत पाँच जना पत्रकार सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने ३० भन्दा बढी पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषका प्रतिनिधि विजय थापाले आइसिपिडीको महत्वबारे प्रकाश पारेका थिए ।
त्यस्तै, अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले जनसंख्या र विकासको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आईसिपिडी)ले महिलाको शरीर माथिको अधिकार सुनिश्चित गरेको जनाउँदै नेपालमा पनि यो व्यवस्था कानुनी र व्यवहारिक दुवै किसिममा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।‘प्रजनन स्वास्थ्यमा जबसम्म महिलाहरु स्वयंले निर्णय लिन सक्दैनन्, तबसम्म यसले महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमाथि असर पु¥याइरहनेछ’, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषकी लतिका मास्के प्रधानले भनिन् ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० अन्तर्गत मातृ मृत्युदर २ सय ५८ लाई झारेर ७० मा पु¥याउन पनि उनले प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको भनाइ राखिन् ।
कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषकी कन्ट्री डाइरेक्टर लुब्ना बाकीको समेत उपस्थिति रहेको थयो । कार्यशालामा बोल्दै लुब्ना बाकीले मातृ शिशु देखि आप्रवासनलाई समेत समेटेको आईसिपिडी नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएकी थिइन् ।उनले भनिन्, ‘विगत २५ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारले आइसिपिडीमा घोषणा गरिए अनुसार जे जति काम गरेको छ त्यो आफैमा सराहनीय छ । यद्यपी, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ’ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीको पनि सहभागिता थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. रेग्मीले जनसंख्या, विकास र प्रजनन स्वास्थ्य एक अर्कामा अन्तरनिहित रहेको बताउँदै यसलाई भिन्नाभिन्नै तरीकाले हेर्न नमिल्ने बताए ।उनले भने,‘ जनसंख्या भनेको अब टाउ भन्ने मात्र पनि रहेन । यसको सम्बन्ध व्यक्तिको अधिकार, प्र्रजनन स्वास्थ्यसित पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले जबसम्म महिलाहरुले आफ्नो शरीरको निर्णय स्वयं लिन सक्दैनन्, तबसम्म प्रजनन स्वास्थ्यमा चाहेर पनि उल्लेख्य सुधार हासिल गर्न सकिंदैन’ ।
