काठमाडौं, १६ असार । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिलेकै अवस्थामा नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या हुने तर, नीति कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिने बताए । उनले सरकारले मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दिएको बजेट अपर्याप्त रहेको बताए ।

मन्त्री यादवका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको कुल बजेटको १० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान डब्लुएचको रहेको भएपनि मन्त्रालयमा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन हुनाले नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए ।

साथै अस्पतालको भौतिक पूर्वधारको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई पनि आवश्यकता अनुसार विकास गरिदै लैजाने बताए । त्यसैगरी उपकरण र विशेषज्ञ डाक्टरको अहिले अभाव रहेको बताउँदै उनले नीतिमा समेटिएका सबै बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न यी दुबै अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधानर र विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण स्वास्थ्य नीतिमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको विभिन्न स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।’ दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा, सबै नागरिकलाई आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने नीति तथा रणनीतिमा कति समय लाग्ने भने टुंगो नभएको उनको भनाई छ । मन्त्रीपरिषदबाट गत जेठ १० गते पारित भएको स्वास्थ्य नीति मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । नीति अन्तर्गत ६ वटा उद्देश्य, २५ वटा नीति तथा १ सय ४६ वटा रणनीति रहेका छन् ।

नीतिमा समेटिएका नयाँ विषय यस्ता छन् 

– सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिमका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

– स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच

– सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच

– हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल , प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरू र संघअन्तर्गत रहने गरी अति–विशिष्टिकृत अस्पतालहरू र संघअन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टिकृत अस्पताल  र एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना

– प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना

–संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फिजियोथेरापी सेवासहितको पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा केन्द्र स्थापना

– राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना

– स्वस्थ रहनु नागरिक स्वयंको जिम्मेवारी हो भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सचेतनामार्फत अभिवृद्धि गर्दै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन

– स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार

– नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार

– बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्दै सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।

– सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण तथा विकास निर्माणको कारणले जनस्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण लागि तथा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि साइकल लेन, सार्वजनिक पार्कको निर्माणलगायत विषय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा पैरवी

– प्रमुख लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेवा केन्द्र संचालन

– प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुबिधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था

– हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको विकास

– आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था

– आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टिकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना गरी यी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनमा टेवा पुर्याउने गरी क्रमशः संघीय संरचनाबमोजिम विस्तार

– स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक संघीय नियमनकारी संयन्त्रको (प्रत्यायन निकाय) स्थापना तथा विकास

– उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम १ जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने

– तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकनको लागि मापदण्ड, संयन्त्र तथा तहगत कार्यक्षेत्रको निर्धारण

– ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी – एक स्वास्थ्य संस्था‘ को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः लागू गर्ने तथा सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तारित अस्पताल सेवा  कार्यान्वयन

– समयानुकूल मिडवाइफ, अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल लिडरसिप, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र जस्ता विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने

– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने

– स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्हरूलाई एकीकृत छाता ऐन बनाई संघीय ढाँचाअनुरूप विकास तथा प्रदेश तहमा विस्तार

– स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्य र सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक र सुविधा  को व्यवस्था गर्ने

– मानव अंग प्रत्यारोपण तथा अंगदान सेवालगायत, मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंगदान सेवालाई व्यवस्थित गर्ने

– जेनेरिक प्रिस्क्रिप्सन र दक्ष प्राविधिकसहितको अस्पताल फार्मेसीको सञ्चालन गर्ने

– ई–हेल्थलाई संस्थागत गर्दै मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिने साथै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेखन

– प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेष उपचार सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार

– पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरूत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार 

– जीवनपथको अवधारणा  अनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने 

– स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च  कम गर्ने र लागत प्रभावकारिताका आधारमा स्वास्थ्यमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने विषयलाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तर्जुमा 

– सूर्तीजन्य, मदिराजन्यलगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम हिस्सा जनस्वास्थ्य प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रममा लगानी गरिने

– बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूको समाधान

– प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण लगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण ।

– आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन तथा आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था ।

आगामी कार्ययोजना स् बिस्तृत कार्ययोजना तयार गर्नेस बिषयगत रणनीतिहरुको तर्जुमास ऐन, नियम र कानून निर्माण तथा संसोधन गर्नेस संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिबृध्दी गर्ने ।

Hamro Doctor