सरकारले दिने भनिएको निः शुल्क औषधि कार्यान्वयनमा आएन
फार्मेसीपिच्छे औषधिको मूल्य फरक–फरक
काठमाडौं, १ असार । उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीलाई सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालले अटेरी गर्दै आएका छन् । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि ती अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् ।
वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केन्द्रीय अस्पताल पुग्ने बिरामीले निःशुल्क भनिएका औषधि शुल्क तिरेरै किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्दे्शिका–२०७२ मा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गर्ने भनी तोकिएका औषधि अस्पताल फार्मेसीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो प्रावधानलाई लत्याउँदै सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट रकम असुल्दै आएका छन् ।
निःशुल्क वितरण हुने औषधिमा प्यान्टोप्राजोल, पारासिटामोल, एसप्रिन, लिग्नोकेन, इन्डोमेथासिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, फ्लुकोनाजोल, भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्स, सोडियम क्लोराइडलगायत पर्छन् ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, मानसिक रोगसम्बन्धी, दुखाइ कम गर्ने, युरिक एसिड, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी एन्टी फंगल तथा विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ ।
सरकारले औषधि खरिदका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्र्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, ‘औषधि खरिदका लागि सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालका लागि बजेट पर्याप्त मात्रामा नछुट्याउँदा समस्या भएको हो । औषधि र बजेट नदिइएकाले निःशुल्क औषधि वितरण नभएको हुन सक्छ ।’
यस्तै, फार्मेसीपिच्छे औषधिको मूल्य फरक–फरक छ । वीर अस्पतालको फार्मेसीले पनि सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेका औषधिको पैसा लिइरहेको छ । अस्पताल प्रशासनले फार्मेसीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन निर्देशन नदिएपछि शुल्क लिएको फार्मेसी अधिकृत श्याम मण्डलले बताए । उनले भने, ‘मेडिकल स्टोरबाट डाइरेक्ट वार्डमा निःशुल्क औषधि जान्छ । हामीलाई वितरण गर्न अनुमति छैन ।’
यस्तै, कीर्तिपुर अस्पतालले पनि गरिब र असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ । अस्पतालमा आउने कुल बिरामी संख्याको १० प्रतिशत अति गरिब र असहाय बिरामीलाई निःशुल्क औषधिसहितको उपचार गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सो अस्पतालले अति गरिब, असहाय बिरामीलाई औषधि नदिएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले ५० बेड माथिका अस्पतालमा औषधि खरिदका लागि बजेट नगएको बताए । उनले भने, ‘झन्डै एक अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । औषधि खरिदका लागि बजेट नै नजाँदा तोकिएका निःशुल्क औषधिबापतको रकम पनि बिरामीबाट लिने गरेका हुन सक्छन् ।’
सरकारले तीन वर्षअघि ९६ किसिमका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी बाबुराम हुमागाईंले सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेका औषधि बिरामीले सहज तरिकाले पाउन नसकेको स्विकार्छन् । हुमागाईंले भने, ‘उपभोक्ताले पनि माग गर्नुप¥यो । सरकारले पनि वाचा पूरा गर्नुप¥यो ।’
(आजको राजधानी दैनिकबाट)
