नेपाली औषधि उद्योग धराशायी बन्ने अवस्थामा, स्वदेशी औषधिको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्ने
काठमाडौं, १९ जेठ । नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको भनिरहँदा औषधिको कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त मूल्य कायम गर्दा आयातितको तुलनामा स्वदेशी औषधि महँगो हुने भएको हो । यसबाट स्वदेशी औषधि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक विधेयकमा हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९ बाहेकमा आउने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा सरकारले भ्याट छुट नदिएका कारण औषधिको मूल्य बढ्ने उत्पादकहरू बताउँछन् । आर्थिक विधेयकका कारण मूल्य बढ्ने नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन् । ‘स्वदेशी औषधि उद्योगको संरक्षणका लागि पहल गर्नुको साटो उल्टै कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउँदा नेपाली औषधि उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा छन्,’ अध्यक्ष दाहाल चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
औषधिका लागि अतिआवश्यक निर्माण सामग्रीमा ४३ प्रतिशत कर लाग्ने देखिन्छ । नेपाली औषधि उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कर लगाइएको औषधि उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ औषधिको कच्चा पदार्थ र औषधिमा भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘स्वदेशी औषधि उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । भ्याट लगाउनुहुँदैन । औषधि संवेदनशील वस्तु हो,’ संघका केन्द्रयि अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल पनि औषधिको कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउन नहुने बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक ढकालले भने, ‘कच्चा पदार्थमा भ्याट लगाउनुहुँदैन । यो मूल्य र उपभोक्तासँगै जोडिने कुरा हो ।’
आधारभूत संरक्षण नारामा सीमित
नेपालमा आयात हुने औषधिमा ४ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ र मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । तर, स्वदेशी औषधि उद्योगले हार्मोनाइज्ड कोडको २८ र २९ बाहेकका अन्य कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा विकास क्रममा रहेका नेपाली औषधि उद्योग धराशायी पर्ने देखिन्छ ।
औषधि उद्योग आफैंले पैठारी गर्ने हार्मोनाइज्ड कोडको भाग २८ र २९ भित्र पर्ने औषधि तथा इन्ट्रा ओकुलर लेन्स (आइओएल) उत्पादनमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ मात्रै भनिएको छ । तर, औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भाग ३५, ३७, ३९ मा समेत पर्ने गर्छन् ।
२०७५/७६ को सरकारको नीति कार्यक्रममा नेपाली औषधि उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी दुई वर्ष्भित्र औषधिलगायत सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ ।’ तर, संरक्षणका लागि कुनै कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।
(आजको राजधानी दैनिकबाट)
