अझै ५० प्रतिशत महिलालाई छैन महिनावारी सम्बन्धी जानकारी
छाउपडी विरुद्धको नीति कायान्वयनमा चुनौती
काठमाडौं, १२ जेठ । नेपालमा महिनावारी हुने १६ वर्षदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको जनसङ्ख्या १ करोड ४० लाख रहेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत महिलालाई महिनावारीको बारेमा अझै आवश्यक जानकारी छैन ।
महिनावारीका बारेमा थाहा नभएका महिलाले त्यस अवस्थामा हेलचेक्र्याइँ गर्दा प्रजनन् प्रणालीमा संक्रमण बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
महिनावारी व्यवस्थापन सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक गुणराज श्रेष्ठले नेपालका ४० प्रतिशत महिलाहरु महिनावारीको समय प्रतिवन्धित रहेको बताए ।
जसअन्तर्गत महिनावारी भएका महिलाले कसैलाई छुन नहुने, गोठमा बस्नुपर्ने, महिनावारी भएकी महिलाले छोएमा बोटबिरुवा मर्ने, गाईवस्तुले दूध नदिने, घ्यू र फलफूल खान नहुने लगायतका ४० प्रतिशत बढी महिला प्रतिवन्धित रहेको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
सुदूरपश्चिममा छाउपडीको अभ्यास बढी
नेपाली महिला जहाँ छन्, त्यहाँ अहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको छाउपडीको अभ्यास भइरहेको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘मुलुकका सबै ठाउँमा कुनै न कुनै प्रकारले छाउपडीको अभ्यास भइरहेको छ’, राजधानीमा समेत यसको अभ्यास छ । तर, तुलनात्मक रुपमा सुदूरपश्चिममा यसको अभ्यास अत्याधिक छ ।’
नेपालको कर्णाली र सुदुूपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ७१ प्रतिशत महिला छाउपडीको अभ्यास गरिरहेको महिनावारी व्यवस्थापन सञ्जालको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
महिनावारी सम्बन्धी सुधार गर्नुपर्ने मुद्दाहरुः
अन्धविश्वास कायमै
महिनावारी मैत्री चर्पी बनाउन आवश्यक
पाठ्यक्रममै महिनावारीका विषय समावेश गर्नुपर्ने
छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि ठोस कार्यक्रमको अभाव
विद्यालय, सरकारी कार्यलय तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरुमा पानीसहितको महिनावारीमैत्री शौचालयको अभाव
विद्यालयको शिक्षा जैविक सूचनामूलकमात्रै भएकाले त्यसलाई जनचेतना अभिवृद्धि तथा धारण परिवर्तनमूलक बनाइनुपर्ने
८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँच बाहिर
मुलुकमा ८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँच बाहिरै छन् ।
स्यानेटरी प्याडको पहुँचबाहिर रहन बाध्य हुँदा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखापर्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने सबै विद्यालयका महिनावारी हुने छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
छाउपडी सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा चुनौती
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ३ वर्षमा सरकारले २०६४ सालमा छाउपडी विरुद्धको कानून पनि ल्याइसकेको छ ।
सरकारले कानून ल्याएपनि त्यो कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सदियौंदेखि चल्दै आएको यो प्रथाका कारण तत्कालै यसलाई हटाउन समय लाग्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार मानिसमा अझै चेतना अभाव भएका कारण छाउपडि विरुद्धको कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अब नयाँ योजना र कार्यक्रम तथा नीतिको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
