यो वर्ष सबै जिल्लामा लागू हुने भनिएको स्वास्थ्य बीमा अर्को वर्षमा मात्रै विस्तार हुने
काठमाडौं, १२ जेठ । अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । यसअघिको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षका लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्न लागेको हो ।
नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बीमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र पुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यत्रम र्पुयाउने योजना बनाएको हो ।
‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा र्फुयाइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ ।
वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । शुक्रबारसम्म यो कार्यत्रम ४६ जिल्लामा मात्र सीमित छ ।
यसकारण ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन नभएका जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पाउने छैनन् । यद्यपि सरकारले त्यस्ता जिल्लामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएका छिमेकी जिल्लाका एजेन्टमार्फत स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिने बताएको छ । नागरिकले भने सुविधा पाएका छैनन् ।
लघुबिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई हरेक किसानको पहुँचमा र्पुयाउनबारे पनि बजेटमा सम्बोधन हुने बताइएको छ । सबै नागरिकसमक्ष वित्तीय पहुँच र्पुयाउने कार्यक्रम आगामी बजेटमा पनि समेटिने भएको छ । सरकारले गएका तीन वर्ष यता वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
नयाँ वर्षको सुरुसँगै सरकारले सञ्चालन गरेको सबै नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बजेटमा समेट्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।
‘समृद्धिसँग जोडौं नाता, सबै नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने नारा सहित सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत खोलिने नयाँ खातामा बैंकले प्रतिखाता १ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिँदै आएका छन् । यही कार्यक्रमलाई सरकारले थप प्रभावकारी बनाउन लागेको हो ।
(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)